हर हफते केवल दो-चार घंटे का समय देकर आप भारत में “प्रजा अधीन राजा” क़ानून-ड्राफ्ट को लाने में सहायता कर सकते हैं (13.1) क्‍या यह एक और मजाक है? मेरी प्रारंभिक /शुरू की लाइन थी, “तीन लाइन का जनता की…

 प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्‍ट को बदलने का अधिकार) समूह द्वारा प्रस्‍तावित महत्‍वपूर्ण प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट की सूची / लिस्ट “जी एन” का अर्थ सरकारी आदेश/अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) होता है अर्थात यह कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जारी किया गया एक…

 प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्‍ट को बदलने का अधिकार) समूह तथा सभी पार्टियों, प्रमुख बुद्धिजीवियों के बीच अंतर (11.1) हम अधिकांश दलों और अधिकांश बुद्धिजीवियों से पूरी तरह अलग हैं । मुख्‍य अंतर इस प्रकार है प्रजा…

 मेरे प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्‍ट को बदलने का अधिकार) समूह का एक संक्षिप्‍त परिचय (10.1) समूह का नाम चुनाव घोषणापत्र लिखे जाने के समय मेरे राजनैतिक समूह को अभी मान्‍यता मिलना बाकी है। मान्‍यता प्राप्‍त करने…

 मूल्‍य नियंत्रण के लिए प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह का प्रस्‍ताव : प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर (9.1) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर की भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक…

 प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्‍ट को बदलने का अधिकार) समूह का पांचवां प्रस्‍ताव – दलितों के हां द्वारा आरक्षण कम करना (8.1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के समर्थन से आरक्षण…

 चौथा आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) का प्रस्ताव – प्रजा अधीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश(प्रधान जज) (7.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) द्वारा जजों को बदलने का नागरिकों का अधिकार(राईट टू रिकाल जज / प्रजा अधीन-जज) जिस दिन…

 आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) समूह की तीसरी मांग – प्रजा अधीन प्रधान मंत्री, मुख्‍यमंत्री का ड्रॉफ्ट (6.1) तीन लाइन का यह कानून प्रधानमंत्री, मुख्‍यमंत्री, जजों और पुलिस प्रमुखों में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार को केवल चार महीनों में ही कैसे कम कर…

 प्रजा अधीन राजा समूह का  दूसरा प्रस्ताव – नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (5.1) मात्र 3 लाइन का यह जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली गरीबी को 4 महीने में ही…

 प्रधानमंत्री,मुख्‍यमंत्री,महापौर/मेयर,सरपंच, हाई कोर्ट के जज को पत्र हम नागरिकों से कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री, मुख्‍यमंत्री, महापौर/मेयर, (अथवा जिला सरपंच) और उच्‍च न्‍यायालय के वकील को निम्‍नलिखित पत्र भेजें। और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ऐसे पत्र भेजने के लिए…