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“In the trial of all criminal cases, the Jury shall be the Judges of Law, as well as of fact, except that the Court may pass upon the sufficiency of the evidence to sustain a conviction.
The right of trial by Jury of all issues of fact in civil proceedings in the several Courts of Law in this State, where the amount in controversy exceeds the sum of $10,000, shall be inviolably preserved”
“सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई में जूरी ही कानून के साथ-साथ तथ्य/वास्तविकता(निष्कर्ष मूल्यांकन के प्रक्रिया के माध्यम उत्पन्न ) के भी न्यायाधीश होंगे। केवल इस तथ्य/वास्तविकता को छोड़कर कि न्यायालय केवल किसी सजा को बनाए रखने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता पर अपना अधिकार रखेगा। इस राज्य के अनेकवैधानिक न्यायालयों में चलने वाली सीविल कार्यवाहियों में तथ्य संबंधी उन सभी मामलों की जूरी द्वारा सुनवाई के अधिकारसुनिश्चित होगी जिनमें विवाद 10000 डॉलर से अधिक की धनराशि का हो।”
इस प्रकार, 25 जनवरी, 1991 को संविधान में लोकतंत्र शब्द का अर्थ था – एक शासन जहां बहुमत कानून बनाती है और बहुमत की व्याख्या/अर्थ अंतिम है। हम इन्हीं अर्थों के साथ संविधान को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ।
(10.6) आर आर जी समूह की अन्य पुस्तकें / लेख |
इस दल के सभी प्रकाशन नि:शुल्क है और at http://www.righttorecall.info पर उपलब्ध हैं।
1. प्रति सप्ताह एक घंटे – प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को भारत में लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं :–
यह पुस्तक बताती है कि एक गरीब-हितैषी, लोकतंत्र-हितैषी व्यक्ति एक सप्ताह में 60 मिनट का समय और एक भी पैसा दान/चन्दा दिए बिना भारत के करोड़ों आम लोगों के दुख:दर्द को कैसे कम कर सकता है। और इस पुस्तक में सुझाए अनुसार 200,000 भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा हर सप्ताह 60 मिनट का समय देने के लिए सहमत होने के बाद, दस वर्षों के भीतर ही भारत पश्चिमी देशों के बराबर/समकक्ष खड़ा होगा। यह पुस्तिका http://righttorecall.info/003.h.pdf पर उपलब्ध है।
2. जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी आदेश (4 पन्ने ) – www.righttorecall.info/001.h.pdf
3. प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) और `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी आदेश पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न `– www.righttorecall.info/004.h.pdf
www.righttorecall.info/004.h.doc
4. प्रधानमन्त्री/मुख्यमंत्री को एक आम आदमी द्वारा पत्र पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए – www.righttorecall.info/002.h.pdf & www.righttorecall.info/002.h.doc
(10.7) संपर्क / इंटरनेट समुदाय आदि महत्वपूर्ण यू.आर.एल इस प्रकार हैं |
1. www.righttorecall.info एम आर सी एम रिकॉल समूह के लिए मुख्य वेबसाइट
2. www.forum.righttorecall.info : प्रश्न/जिज्ञासा और चर्चा के लिए मुख्य
3. गुगल समूह- http://groups.google.com/group/RightToRecall
4. http://orkut.co.in/Community.aspx?cmm=21780619 : ऑरकूट समुदाय
पाठकों से अनुरोध है कि वे www.bharatrakshak.com , www.india-forum.com और ऑर्कूट पर “indianpolitics” समुदाय के वाद-विवाद/चर्चा में भाग लें। हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून के लिए इंटरनेंट के सभी समुदायों पर स्पैमिंग किए बिना प्रचार करें।
