राष्ट्रीय आई.डी नंबर सिस्टम क्या है? एक राष्ट्रीय आई.डी नंबर सिस्टम नागरिकों का रिकॉर्ड है, जो उनको पहचानने के लिए आवश्यक है | राष्ट्रीय आई.डी केवल एक आई.डी कार्ड नहीं है – यह कार्ड छोटा, कमजोर और इसका सबसे महत्वहीन हिस्सा है | आई.डी सिस्टम का मुख्य हिस्सा सरकारी रजिस्टरों या कंप्यूटरों में है तथा इसकी सटीकता और पूर्णता में है | संपूर्णता बहुत महत्वपूर्ण है – एक प्रणाली जहाँ 95% नागरिकों के पास राष्ट्रीय आई.डी संख्या है और 5% वास्तविक नागरिकों के पास राष्ट्रीय आई.डी संख्या नहीं है, अनेक उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय (बेकार) है |

एक अच्छी राष्ट्रीय आई.डी नंबर सिस्टम का सबसे बेहतर संभावित उपयोग यह है कि – यह सरकारी अधिकारियों को भारत में अधिकाधिक संख्या में प्रवेश करने से अवैध बांग्लादेशियों को रोकने में सहायता कर सकती है. और एक बेहतर राष्ट्रीय आई.डी प्रणाली बाद में अधिकारियों को यह साबित करने या अस्वीकार करने में भी सक्षम बना सकती है कि एक संदिग्ध व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बल्कि अवैध बांग्लादेशी है | अवैध आप्रवासन (घुसपैठिये) की समस्या कितनी गंभीर है? हमारी राय में – भारतीय सैन्य शक्ति को कमजोर करने और गरीबी के ठीक बाद – यह तीसरा सबसे बड़ा खतरा है | यह आम जन-जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी बड़ा ख़तरा है | भारत में 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी हैं, और रोज अधिक से अधिक आ रहे हैं |

अवैध बांग्लादेशियों के तीन सबसे खराब संभावित परिणाम होंगे – (1) आने वाले दिनों में भारत बनाम पाकिस्तान \ चीन \ बांग्लादेश के युद्ध में, चीन भारत में 10 लाख से अधिक बांग्लादेशियों को बंदूकें, हथगोले और रॉकेट लांचर भेजने का प्रबंधन कर सकता है; इस तरह रातोंरात 10000 या उससे अधिक कसाब को तैयार किया जा सकता हैं, और यह सिर्फ नागरिकों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना को भी युद्ध के बिना बर्बाद कर सकता है, (2) अगर उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती तहसीलों में बांग्लादेशियों की आबादी दिनोंदिन इसी प्रकार से बढ़ती रही, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप्रवासी बांग्लादेशी भारत से अलग होकर बांग्लादेश के साथ मिलने के लिए हिंसक आंदोलन शुरू कर सकते है; इसप्रकार उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल के वे तहसील बांग्लादेश का हिस्सा बन सकते हैं और उत्तर पूर्व में करोड़ों भारतीयों को मौत के घात उतारा जा सकता है और उनके साथ बलात्कार किया जा सकता है, जैसा कि 1947 में लोगों के साथ किया गया था | (3) तीसरी संभावना है – उपर्युक्त दोनों है |

अब एक बेहतर राष्ट्रीय आई.डी नंबर सिस्टम और अन्य सरल कार्यों का उपयोग करके, सभी अवैध बांग्लादेशियों को रोकना और बाद में उनकी पहचान करना संभव है | लेकिन यह बड़े ही खेद की बात है कि, यू.आई.डी.ए.आई द्वारा बनाई जा रही राष्ट्रीय आइ.डी. सिस्टम (यू.आई.डी प्रणाली) अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में ऐसी सुविधाओं की कमी है जो सरकारी अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशों को रोकने और उनकी पहचान करने में सक्षम बना सके | अब सवाल यह उठता है कि यू.आई.डी.ए.आई अध्यक्ष इन सुविधाओं को सिस्टम में क्यों नहीं जोड़ रहे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के नागरिकों के पास यू.आई.डी.ए.आई अध्यक्ष वापस बुलाने का अधिकार नहीं है | बांग्लादेशों को देश में आने से रोकने और देश में रह रहे बांग्लादेशियों को निष्कासित करने में रुचि रखने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पहला कदम राष्ट्रीय आई.डी सिस्टम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर राईट टू रिकॉल लागू करना होना चाहिए | अध्याय-33 में अवैध आप्रवासन समस्या और संभावित समाधानों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है | यह अध्याय मुख्य रूप से आई.डी सिस्टम का वर्णन करता है |

0.उद्देश्य – देश में मौजूदा प्रणाली में आधार कार्ड के दुरुपयोग की संभावनाएं है | आज तक, नागरिकों के पास शिकायतें करने के लिए कोई नागरिक सत्यापन योग्य मीडिया मंच नहीं है, न ही उनके पास कोई जूरी प्रणाली है जो समस्याओं का जल्दी और उचित तरीके से समाधान कर सके और न ही नागरिकों को सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को बदलने का अधिकार है | अधिकारियों द्वारा डाटा चोरी, पहचान की चोरी और भेदभाव के आधार के कुछ संभावित दुरुपयोग हैं, विशेष रूप से क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक का फिंगर छाप और रेटिना स्कैन शामिल हैं |

1. आधार अधिनियम 2016, मनी बिल 2017, आईटी अधिनियम धारा 139 AA को रद्द करना

आधार अधिनियम 2016, आईटी अधिनियम 1961 धारा 139AA को रद्द कर दिया जाता है |

2.आधार नंबर को रद्द करना

(1) इस अधिनियम को पारित होने के दिन या उसके बाद किसी भी समय यू.आई.डी.ए.आई द्वारा कोई आधार नंबर जारी नहीं की जानी चाहिए |

(2) उस दिन से पहले सभी आधार नंबर जो तत्काल वैध हैं उन्हें उस दिन से शुरू करके 15 दिनों की अवधि के अंत होने पर प्रधानमंत्री या कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए |

(3) उस दिन के बाद, जितना उचित रूप से व्यावहारिक हो,  कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रत्येक आधार नंबर होल्डर को एक पत्र भेजेंगे|
(A) आधार नंबर धारक (होल्डर) को सूचित करते हुए कि आधार नंबर होल्डर के आधार नंबर को उपधारा (2) में उल्लिखित कानून के अधीन रद्द कर दिया है, और

(B) आधार नंबर धारक को रद्द करने के परिणामों के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी उचित समझते है |

(4) उपधारा (3) के अधीन एक पत्र राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज किए गए पते (जिसे भेजा जाता है) पर आधार नंबर धारक के भारत में निवास स्थान के पते पर भेजा जाना चाहिए |

(5) इस खंड में वर्णित उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति “आधार नंबर धारक” है यदि-

(A) व्यक्ति को आधार नंबर जारी किया गया है, और

(B) आधार संख्या उस दिन से पहले वैध है जिस दिन को यह अधिनियम पारित किया गया है |

(6) इस खंड में “आधार नंबर” का अर्थ आधार अधिनियम 2016 जैसा दिया गया है, वैसा ही है |