होम > प्रजा अधीन > अध्याय 25 – टैक्‍स / कर प्रणाली पर प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप का प्रस्‍ताव : संपत्ति कर (संपत्ति टैक्स) लागू करें तथा वैट, सेवा कर (सेवा टैक्स), जी.एस.टी. को रद्द करें

अध्याय 25 – टैक्‍स / कर प्रणाली पर प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप का प्रस्‍ताव : संपत्ति कर (संपत्ति टैक्स) लागू करें तथा वैट, सेवा कर (सेवा टैक्स), जी.एस.टी. को रद्द करें

dummy
पी.डी.एफ. डाउनलोड करेंGet a PDF version of this webpageपी.डी.एफ. डाउनलोड करें
 

(25.9) विरासत-कर (वारिस पर लगने वाला टैक्स)

मैं `विरासत कर` और `उपहार-कर(तोहफे पर लगने वाला टैक्स) ` को, `आय कर` की उच्‍चतम सीमांत दर(उच्चतम स्तर) तक बढ़ाने का पक्षधर/समर्थक हूँ। `आय कर` की जिस उच्‍चतम सीमांत दर का मैने प्रस्‍ताव किया है वह प्रति व्‍यक्‍ति सकल घरेलू उत्‍पाद/जी.डी.पी. के लगभग 100 रूपए आय के स्‍तर पर 40 प्रतिशत है। इसलिए अधिकतम `विरासत कर` और `उपहार कर (तोहफा पर लगने वाला टैक्स) ` लगभग 40 प्रतिशत होगा।

`विरासत कर` के मामले में यदि वारिस/उत्‍तराधिकारी विधवा हो अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु का व्‍यक्‍ति हो अथवा विकलांग व्‍यक्‍ति हो तो 100 वर्ग मीटर तक के 1 घर पर टैक्‍स से छूट मिलेगी और 50 `प्रति व्‍यक्‍ति सकल घरेलू उत्‍पाद` के जोड़ तक की राशि पर टैक्‍स से छूट मिलेगी। यदि वारिस/उत्‍तराधिकारी शारीरिक रूप से सक्षम व्‍यक्‍ति हो, 60 वर्ष से कम आयु का हो अथवा विधवा न हो तो लगभग 100 `प्रति व्‍यक्‍ति सकल घरेलू उत्‍पाद` के जोड़ तक की राशि पर टैक्‍स से छूट मिलेगी। इससे अधिक कुछ भी होने पर 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक का विरासत कर लगेगा। गर-रिश्तेदारों के लिए `विरासत कर` 65 प्रतिशत लगेगा |

 

(25.10) सीमा शुल्‍क

प्रजा अधीन राजा समूह/राईट टू रिकॉल ग्रुप के सदस्‍य के रूप में मैं 300 प्रतिशत सीमा शुल्‍क का प्रस्‍ताव करता हूँ जिसका एक तिहाई (1/3) सीधे नागरिकों को जाएगा/मिलेगा। नागरिकों को सीधे भुगतान करना यह सुनिश्‍चित करने के लिए आवश्‍यक है कि अधिकांश नागरिक सीमा शुल्‍क लगाने का समर्थन करते हैं। इससे यह भी सुनिश्‍चित हो सकेगा कि सीमा शुल्‍क (विभाग) के प्रभारी अधिकारीगण ईमानदारी से शुल्‍क वसूल रहे हैं। सीमा शुल्‍क भारतीय इंजिनियरों में निर्माण कौशल का विकास/निर्माण करने के लिए जरूरी है और यह (इंजिनियरों में निर्माण कौशल का विकास) भारत में सैन्‍य उद्योग परिसर के निर्माण के लिए जरूरी है।

 

(25.11) टैक्स कानून और क़ानून-ड्राफ्टों में अन्‍य परिवर्तन / बदलाव

इसके अलावा, प्रजा अधीन राजा समूह/राईट टू रिकॉल ग्रुप के हमलोगों ने टैक्‍स कोड में लगभग 200 परिवर्तन का प्रस्‍ताव, मांग और वायदा किया है। सभी परिवर्तन/बदलाव सुपरिभाषित/अच्‍छे तरीके से व विस्‍तार से बताए गए हैं और ये निश्चित/विनिर्दिष्ट हैं।

मैं ने कोई भी आर्थिक सहायता खेलों के लिए अगले 10 सालों के लिए नहीं देने का प्रस्ताव किया है , अर्थात-

1.कोई भी भारत सरकार का पैसा नहीं दिया जायेगा कोई भी खेल के लिए |

2. कोई भी कर की छूट नहीं किसी भी खेल के लिए |

3. आय कर सभी खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के आमदनी पर , सेना के लिए |

4. संपत्ति कर और भूमि किराया खेल संस्थाओं के सभी प्लाट स्टेडियम सहित सेना के लिए |

इससे खेलों का स्तर गिर सकता है लेकिन भ्रष्ट लोग के बदले अधिक अच्छे लोग आ जायेंगे जब गन्दा धन बनाने के लिए नहीं होगा  |

समीक्षा प्रश्‍न

  1. ऐसे भारत के संबंध में विचार कीजिए जिसकी जनसंख्‍या 110 करोड है। मान लीजिए, संपत्ति कर ही एकमात्र कर है जिसके लिए ऐसे रिकार्डों/अभिलेखों की जरूरत है कि किसी व्‍यक्‍ति के पास कितनी भूमि/कितने फ्लैट हैं और उसने प्रति वर्ष कितने बदलाव/निर्माण करवाए हैं। मान लीजिए, (घर में) किए गए बदलाव के लिए प्रति घर/मकान औसतन 2 पृष्‍ठ/पेज का ब्‍यौरा होता है तो प्रति वर्ष कितने कागज उत्पन्न होंगे?

  2. ऐसे भारत के संबंध में विचार कीजिए जिसकी जनसंख्‍या 110 करोड है। मान लीजिए, लगाया जाने वाला एकमात्र कर बिक्री कर है जिसके लिए किसी व्‍यक्‍ति को हर बिक्री और खरीद का रिकार्ड/अभिलेख रखने की जरूरत है। औसतन मान लीजिए, हर व्‍यक्‍ति प्रति सप्‍ताह 10 खरीद करता है। प्रति वर्ष कितने कागज उत्पन्न होंगे ?

  3. बिक्री में, बिक्री का खुलासा न करके टैक्‍स की चोरी की जाती है। क्‍या संपत्ति कर की चोरी की जा सकती है?

  4. जमीन/भूमि पर संपत्ति कर लगाने से जमीन/फ्लैट की कीमत बढ़ती है या जमीन/फ्लैट की कीमत घटती है?

श्रेणी: प्रजा अधीन