पी.डी.एफ. डाउनलोड करें
(7.5) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.)-एक बेकार / अनुपयोगी विचार है |
देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की मांग की है , जिसमें लगभग 5-15 लोगों के पास ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों/न्यायाधीशों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार होगा। ये 5-15 लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उच्च्वर्गों/अभिजात वर्गों के पास बिक जाएंगे और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के आने के बाद सभी न्यायालय/कोर्ट बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उच्च्वर्गों/अभिजात वर्गों की जागीर बन जाएंगे। हम प्रजा अधीन – उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशगण का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख बुद्धिजीवियों द्वारा मांग किए गए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, जिसके तहत देश की हम आम जनता राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) के सदस्यों को उनके पद से हटा सके या उन्हें बदल सकें । और इन बुद्धिजीवियों ने अपने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.). के सदस्यों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का विरोध किया है। इस तरह, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) के सदस्य ही उच्च वर्गीय/अभिजात वर्गीय लोगों के हाथ की भ्रष्ट कठपुतली बन जायेंगे ।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पुराने उच्च वर्गीय लोग उन न्यायाधीशों का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है और आज के नए उच्च वर्गीय लोगों से जिनकी यारी-दोस्ती और लेन-देन है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) का प्रस्ताव पुराने काल के उच्च वर्गीय लोग विरुद्ध आज के उच्च वर्गीय लोग का खेल ही है और इसमें हम जनता के लिए कुछ नहीं है।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) केवल उच्च वर्गीय लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर नियंत्रण को मजबूत करेगा | अभी उच्चवर्गी लोगों को 25 सुप्तेमे कोर्ट के जज और 600 हाई कोर्ट के जजों को नियंत्रित करना होगा है जो उनका अधिक समय और पैसा लेता है | राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) ये सुनिचित करेगा कि उच्च वर्गीय लोगों को केवल 5-10 राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) सदस्यों को ही रिश्वत देनी होगा और उनके द्वारा , वे सभी 25 सुप्रीम कोर्ट जज और 600 हाई कोर्ट जजों को नियंत्रित कर सकते हैं (निष्काशन की धमकी द्वारा) |
