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परिभाषाएं.. 25
कुछ महत्वपूर्ण सूत्र.. 28
अध्याय 1 – तीन लाइन का यह प्रस्तावित कानून गरीबी और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कम कर सकता है. 46
(1.1) क्या यह मजाक है? 46
(1.2) राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित `जनता की आवाज- पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`-सरकारी अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट… 49
(1.3) क्या भारत में सभी नागरिकों के पास इस कानून का उपयोग करने के लिए इन्टरनेट है? और अन्य प्रश्न 51
(1.4) ‘जनता की आवाज `-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का एक लाइन में सार 52
(1.5) ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` के धारा 1 के बारे में कुछ और बातें 52
(1.6) ये तीन लाइन का सरकारी आदेश आम जनता को पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव / सुझाव डालने का अधिकार देगा 53
(1.7) तो कैसे ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` गरीबी को 3-4 महीने में कम कर देगा? 55
(1.8) करोड़ों नागरिकों को यह कैसे पता चलेगा कि `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी`(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) शपथपत्र / एफिडेविट प्रस्तुत हो गया है? 58
(1.9) जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ) सरकारी-आदेश कानून पुलिस में भ्रष्टाचार को कम कैसे करेगा? 58
(1.10) राज्य स्तर के ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग मुख्यमंत्री से करना.. 60
(1.11) शहर के महापौर/मेयर से नगर स्तरीय ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग करना.. 61
(1.12) जिला पंचायत स्तर पर ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` का क़ानून-ड्राफ्ट 63
(1.13) जनहित याचिका / पी आई एल के माध्यम से `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) लाना.. 64
(1.14) उन नेताओं, बुद्धिजीवियों की निंदा कैसे करें जो जनता की आवाज का विरोध करते हैं 65
(1.15) ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) को लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं 66
(1.16) किसी ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा ? 66
(1.17) कैसे ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)’ राजनैतिक अंकगणित का शून्य है ? 67
(1.18) सारांश. 67
अध्याय 2 – अमेरिकी पुलिस में भारतीय पोलिस से भ्रष्टाचार कम क्यों है?. 69
(2.1) यह बहुत ही रहस्य भरा प्रश्न है पर इसका उत्तर बहुत ही आसान है!! 69
(2.2) राइट टू रिकॉल ( भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालने / बदलने का अधिकार) और प्रजा अधीन राजा 72
(2.3) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल आधुनिक अमेरिका में. 72
(2.4) भारत में प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास. 76
(2.5) पूरे विश्व में प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास. 77
(2.6) आधुनिक भारत में राइट टू रिकॉल. 81
(2.7) भारत में राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन-राजा प्रणाली (सिस्टम) की संवैधानिक वैधता.. 83
(2.8) क्या आधुनिक अमेरिका में राइट टू रिकॉल / भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार अथर्ववेद से आया ? 84
(2.9) राइट टू रिकॉल की मेरी खोज और अथर्ववेद (सत्यार्थ प्रकाश) 84
अध्याय 3 – `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर कुछ और बातें.. 86
(3.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` में बाद में जोड़े गए अंश जो इसे सुरक्षित बनाते हैं 86
(3.2) क्या नागरिक हजारों बार केवल हां-नहीं ही दर्ज करवाते रहेंगे? 87
(3.3) क्यों प्रमुख बुद्धिजीवी इस `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) – सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग का विरोध करते हैं? 87
3.4) नागरिकों से हमारा अनुरोध. 90
(3.5) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` और नौकरियों में आरक्षण 91
(3.6) क्यों हम पहले कदम के रूप में `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` जैसे छोटे परिवर्तन की मांग कर रहे हैं? 91
(3.7) क्या अमीर लोग हमारे नागरिकों को खरीदने में सफल नहीं हो जाएंगे? 92
(3.8) भारत के अमीर वर्ग की गलतफहमी से उनके जनसाधारण-समर्थक कानूनों का विरोध. 93
अध्याय 4 – प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,महापौर/मेयर,सरपंच, हाई कोर्ट के जज को पत्र.. 97
(4.1) प्रधानमंत्री को पत्र 97
(4.2) मुख्यमंत्री को पत्र 98
(4.3) महापौर/मेयर को पत्र 99
(4.4) जिला पंचायत अध्यक्ष को पत्र 101
(4.5) हाई कोर्ट के जजों को पत्र 102
(4.6) क्या करें जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीगण, महापौर/मेयर आदि इस सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दें 103
(4.7) बुद्धिजीवियों से इन पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना.. 104
अध्याय 5 – प्रजा अधीन राजा समूह का दूसरा प्रस्ताव – नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) 105
(5.1) मात्र 3 लाइन का यह जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली गरीबी को 4 महीने में ही कैसे कम कर सकता है? 105
(5.2) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट – संक्षेप में (छोटे में) 106
(5.3) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) के क़ानून-ड्राफ्ट की ज्यादा जानकारी 107
(5.4) खनिज रॉयल्टी(आमदनी) भेजना.. 111
(5.5) राज्य स्तर पर नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप 111
(5.6) सार्वजनिक भूमि का किराया कितना है ? 111
(5.7) खनिज रॉयल्टी(आमदनी) कितनी है ? 113
(5.8) जमीन का किराया वसूलने / जमा करने के प्रभाव 115
(5.9) जमीन का किराया जमा ना करने / न वसूलने का (कु)प्रभाव – 115
(5.10) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एम एल आर ओ) को हटाने / वापस बुलाने का तरीका.. 116
(5.11) `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(रोयल्टी)` (एम आर सी एम) कानून का प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट 116
(5.12) कृपया सेना और नागरिक के लिए खनिज रायलटी (एम.आर.सी.एम) कानून, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसके अंतिम दो धाराओं / खंड पर ध्यान दें 122
(5.13) 110 करोड़ नागरिकों को भुगतान भेजने में आनेवाली लागत. 123
(5.14) क्या इससे सरकारी आय कम नहीं होगी ? नहीं। 125
(5.15) पश्चिम में कोई ऐसा कानून नहीं है तो हमें इसकी जरूरत क्यों है? 126
(5.16) `नागरिक और सेना के लिए रोयल्टी (आमदनी)`(एम.आर.सी.एम) क़ानून-ड्राफ्ट और मानवाधिकार 127
अध्याय 6 – आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) समूह की तीसरी मांग – प्रजा अधीन प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री का ड्रॉफ्ट 129
(6.1) तीन लाइन का यह कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जजों और पुलिस प्रमुखों में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कैसे कम कर सकता है ? 129
(6.2) प्रधानमंत्री को हटाने / बदलने के क़ानून-ड्राफ्ट का विवरण. 130
(6.3) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया/तरीका का उदाहरण. 131
(6.4) मुख्यमंत्री को हटाने / बदलने के क़ानून-ड्राफ्ट की अधिक जानकारी. 131
(6.5) क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर सप्ताह बदले जाएंगे ? नहीं । 132
(6.6) प्रधानमंत्री को बदलने (राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट… 133
(6.7) क्या होगा यदि प्रधानमंत्री और सांसद जनता का कहा नहीं मानें? 135
(6.8) कृपया प्रजा अधीन प्रधान मंत्री (भ्रष्ट प्रधानमन्त्री को बदलने) के कानून, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसके अंतिम दो खंड पर ध्यान दें 136
(6.9) राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री का क़ानून-ड्रॉफ्ट… 137
(6.10) तब क्या होगा जब मुख्यमंत्री, विधायक नागरिकों की बात न मानें? 139
(6.11) राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन नगर महापौर का क़ानून-ड्रॉफ्ट / प्रारूप 139
(6.12) प्रजा अधीन-सांसद क़ानून-ड्राफ्ट (भ्रष्ट सांसद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) 141
(6.13) केन्द्रीय / राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-विधायक के लिए (भ्रष्ट विधायक को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार ) 144
(6.14) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-पार्षद के लिए (भ्रष्ट पार्षद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) 146
(6.15) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-ग्राम सरपंच के लिए (भ्रष्ट ग्राम सरपंच को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार ) 148
(6.16) उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महापौर पर राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन राजा का विरोध करते हैं। 149
(6.17) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट का प्रभाव 150
(6.18) बदलने / हटाने की ये प्रक्रियाएं / तरीके भ्रष्टाचार को कैसे कम करती हैं ? 154
(6.19) प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल तथा व्यावहारिक ज्ञान / कॉमन सेन्स… 157
(6.20) प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल और अथर्ववेद , सत्यार्थ प्रकाश. 158
(6.21) पश्चिम के पास प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल–प्रधानमंत्री , प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल–सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है , तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है? 159
(6.22) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल के विरूद्ध दिए जाने वाले तर्कों का जवाब 162
(6.23) `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के विरोधी , नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक के लक्षण / चिन्ह और चालें. 163
(6.24) कृपया प्रक्रियाओं और क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदों पर ध्यान केंद्रित करें ना कि कानूनों के नाम या व्यक्तियों पर जिसने ये क़ानून-ड्राफ्ट बनाएँ हैं क्योंकि नाम धोखा दे सकते हैं 170
(6.25) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) / भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया अगले जन्म में ! 171
अध्याय 7 – चौथा आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) का प्रस्ताव – प्रजा अधीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश(प्रधान जज). 173
(7.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) द्वारा जजों को बदलने का नागरिकों का अधिकार(राईट टू रिकाल जज / प्रजा अधीन-जज) 173
(7.2) राईट टू रिकल-सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश (प्रजा अधीन सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज) ड्रॉफ्ट की संवैधानिक प्रामाणिकता.. 174
(7.3) उस सरकारी अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट जिसके माध्यम से प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज (उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) कानून बनेगा.. 175
(7.4) पश्चिमी देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों है ? 177
(7.5) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.)-एक बेकार / अनुपयोगी विचार है 178
अध्याय 8 – प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का पांचवां प्रस्ताव – दलितों के हां द्वारा आरक्षण कम करना… 179
(8.1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के समर्थन से आरक्षण कम करना 179
(8.2) प्रस्तावित आर्थिक-विकल्प प्रणाली(सिस्टम) का विस्तृत ब्यौरा. 179
(8.3) क्यों उपर लिखित प्रस्तावित कानून को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की `हां` मिलेगी ? 180
(8.4) लागत. 180
अध्याय 9 – मूल्य नियंत्रण के लिए प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह का प्रस्ताव : प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर. 181
(9.1) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर की भूमिका.. 181
(9.2) प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर 181
(9.3) प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (आर बी आई) के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट… 182
(9.4) इस प्रकार तीन लाइनों के इस कानून और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (आर बी आई को बदलने/हटाने की प्रक्रिया से महंगाई पर लगाम लगेगी.. 184
अध्याय 10 – मेरे प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का एक संक्षिप्त परिचय 185
(10.1) समूह का नाम. 185
(10.2) आर आर जी (राईट टू रिकाल ग्रुप) / प्रजा अधीन राजा समूह के उद्देश्य और योजना का सारांश (छोटे में बात) 186
(10.3) आर आर जी / प्रजा अधीन राजा समूह और अन्य पार्टियों / दलों के बीच मुख्य अंतर 186
(10.4) हिंसा, क्रान्ति आदि पर विश्व के विचार 188
(10.5) लोकतंत्र का धर्म और संविधान. 188
(10.6) आर आर जी समूह की अन्य पुस्तकें / लेख. 189
(10.7) संपर्क / इंटरनेट समुदाय आदि महत्वपूर्ण यू.आर.एल इस प्रकार हैं 190
अध्याय 11 – प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह तथा सभी पार्टियों, प्रमुख बुद्धिजीवियों के बीच अंतर. 191
(11.1) हम अधिकांश दलों और अधिकांश बुद्धिजीवियों से पूरी तरह अलग हैं । मुख्य अंतर इस प्रकार है 191
(11.2) प्रचार के तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर 195
(11.3) प्रस्तावित कानूनों के प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्टों का महत्व.. 196
(11.4) भारत के अधिकतर बुद्धिजीवी – विशिष्ट / उच्च वर्ग के एजेंट हैं 197
(11.5) समीक्षा प्रश्न.. 198
(11.6) अभ्यास. 199
अध्याय 12 – प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट की सूची / लिस्ट…. 200
(12.1) पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) 200
(12.2) अगली पांच महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) 200
(12.3) लोकतंत्र के प्रति सम्पूर्ण (ब्लैंकेट) प्रतिबद्धता.. 201
(12.4) कुछ छोटी मांगें. 202
(12.5) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम गरीबी से होनेवाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग / वृद्ध लोगों की सहायता के लिए करते हैं 202
(12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते हैं 203
(12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम करते हैं 204
(12.8) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम न्यायालयों / कोर्ट में सुधार लाने के लिए करते हैं 204
(12.9) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए करते हैं 205
(12.10) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकॉल के क़ानून-ड्राफ्ट… 206
(12.11) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम `कर` लगाने / टैक्सेशन के तरीके में सुधार लाने के लिए करते हैं 210
(12.12) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम बांग्लादेशियों की घुसपैठ कम के लिए करते हैं 210
(12.13) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम जम्मू-कश्मीर को बचाने के लिए करते हैं 210
(12.14 ) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सीविल कानूनों में सुधार लाने के लिए करते हैं 211
(12.15) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन और भारत को फिर से गुलाम बनाने को कम करने के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) 211
(12.16) अन्य भौतिक मांगें. 212
(12.17) अन्य संकेतात्मक मांगें. 212
अध्याय 13 – हर हफते केवल दो-चार घंटे का समय देकर आप भारत में “प्रजा अधीन राजा” क़ानून-ड्राफ्ट को लाने में सहायता कर सकते हैं. 214
(13.1) क्या यह एक और मजाक है? 214
(13.2) पैसा, समाचारपत्र के विज्ञापनों के लिए छोड़कर , लगाना बेकार है- मुझे केवल आपका समय और आपके समाचारपत्र विज्ञापन चाहिए। 214
(13.3) प्रस्तावित काम करने का तरीका `प्रजा-अधीन राजा / राईट टू रिकाल` कार्यकर्ताओं के लिए : वायरस एक के दल में काम करता है 215
(13.4) `प्रजा अधीन-राजा` क़ानून-ड्राफ्ट के प्रचार के तरीकों के कोई अन्य सेट क्यों नहीं? 216
(13.5) कार्यकलाप की सूची, कारण, और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट-1- मतदाताओं के लिए 217
(13.6) पोस्ट-कार्ड, इनलैंड ( अंतर्देशीय ) जैसी छोटी चीज भेजनी क्यों जरूरी है? 228
(13.7) ये कदम कैसे मदद करते हैं- इन्टरनेट के द्वारा प्रचार 229
(13.8) ये कदम कैसे मदद करते हैं- बिना इन्टरनेट के प्रचार 230
(13.9) दान और सदस्यता-शुल्क जमा करने के बिना प्रचार के खर्चे कैसे पूरे होंगे और बिना संगठन के ,प्रचार कैसे होगा.. 232
(13.10) कार्यकलापों की सूची / लिस्ट, कारण और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट – 2 (कार्यकर्ताओं के लिए ) 234
(13.11) सभी कार्यकर्ताओं के लिए योजना का सारंश (छोटे रूप में ) 237
(13.12) कार्यकलापों की सूची, कारण और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट – 3 (`प्रजा अधीन – राजा के मंच पर चुनाव लड़ने वालों के लिए ) 240
(13.13) प्रस्तावित चुनाव-प्रचार के तारीके. 243
(13.14) क्या कार्यकर्तओं को खुद पर्चे छापने / बांटने चाहिए या नेता को उसकी देख-रेख करनी चाहिए ? 245
(13.15) `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के विरोधी , नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक के लक्षण / चिन्ह और चालें. 248
(13.16) सारांश (छोटे में बात) 254
अध्याय 14 – `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` आन्दोलन के जरिए लाना न कि चुनाव जीतकर. 255
(14.1) भारत में सतयुग लाने के लिए तीन कदमों का तरीका.. 255
(14.2) आन्दोलन (व्यापक आन्दोलन / जन आंदोलन) से मेरा क्या मतलब है? 255
(14.3) क्या नागरिकगण इतने शक्तिशाली हैं कि वे प्रधानमंत्री को बाध्य / मजबूर कर दें ? अथवा क्या आन्दोलन एक बेकार का विचार है | 257
(14.4) जयप्रकाश नारायण वर्ष 1977 से पहले इस कानून को लागू कराने में असफल रहे थे। जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम)) के लिए आन्दोलन कैसे सफल होगा? 259
(14.5) एकमात्र कार्य – संचार / संपर्क कार्य. 259
(14.6) अपनी बात का प्रचार-प्रसार कैसे किया जा सकता है? 259
अध्याय 15 – प्रिय कार्यकर्ता, क्या आपकी कार्रवाई पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है?.. 262
(15.1) यह कैसा प्रश्न है ? और यह क्लोन पॉजीटिव होना क्या बला है? 262
(15.2) इस पाठ का उद्देश्य / प्रयोजन. 262
(15.3) सबसे महत्वपूर्ण खतरा जिसका सामना भारतीय कर रहे हैं – और अधिकांश सक्रियवादी नेता इसकी अनदेखी कर रहे हैं 262
(15.4) अच्छी राजनीती बनाम दुकानदारी राजनीति.. 263
(15.5) “अच्छी राजनीति” में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत / प्रमुख सीमा.. 265
(15.6) असली कार्यकर्ता नेता बनाम नकली कार्यकर्ता नेता.. 265
(15.7) अपर्याप्त कार्य क्या हैं और क्लोन निगेटिव कार्य क्या हैं ? 267
(15.8) दो प्रश्न जो छोटे / जूनियर कार्यकर्ता को अपने कार्यकर्ता नेता से अवश्य पूछना चाहिए 269
(15.9) “भ्रष्टाचार कम करने की कोई जरूरत नहीं” बनाम “भ्रष्टाचार कम करना बहुत जरूरी है” कार्य 270
(15.10) अनेक कार्यकर्ता नेता: कानूनों के ड्राफ्टों को बदलने में समय बरबाद न करें 272
(15.11) कार्यकर्ता नेता-` व्यवस्था परिवर्तन / सिस्टम को बदलेंगे` , लेकिन कानूनों के प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट नहीं देते 272
(15.12) कार्यकर्ता नेता – आइए, कानूनों के ड्राफ्टों को ही बदल दें, लेकिन ड्राफ्टों को पढ़ने में समय बरबाद न करें। 273
(15.13) अब तक का सारांश (छोटे में बात) 274
(15.14) “कानून के ड्राफ्टों के लिए सक्रियतावाद” पर कुछ और बातें. 274
(15.15) “कानूनों के प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट को बदलने ” के लिए चुनाव आधारित कार्रवाई का प्रस्ताव करने वाले नेता 276
(15.16) “ एक नेता के नेतृत्व / नीचे में एकता ” द्वारा क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने का प्रयास बेकार / व्यर्थ है 278
(15.17) “ एक संगठन के नीचे एकता कायम करके ” क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने का प्रयास भी बेकार / व्यर्थ है 280
(15.18) क्लोन-निगेटिव की स्थिति से उबरने के लिए समाचारपत्र–मालिकों का सहयोग लेना कुछ कारगार , कुछ बेकार है 281
(15.19) तो क्या कोई पर्याप्त और क्लोन-पॉजिटिव तरीका है? 282
(15.20) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए `नेता-रहित (व्यापक) जन-आन्दोलन` पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है 283
(15.21) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए नेता-रहित व्यापक (फैला हुआ) आन्दोलन में समय भी कम लगेगा 286
(15.22) क्या सततता / निरंतरता होना जरूरी है? 286
(15.23) सारांश ( छोटे में बात ) 287
(15.24) फिक्स-अनशन , सत्याग्रह और गांधीगिरी का सच. 288
(15.25) इस पाठ का उद्देश्य – पुनरावलोकन (फिर से देखना) 288
अध्याय 16 – प्रिय कार्यकर्ता, क्या आपके नेता कानूनों के ड्राफ्ट देने / बताने से मना करते हैं ?.. 289
(16.1) इस पाठ का उद्देश्य.. 289
(16.2) कानून – ड्राफ्टों के अभाव में सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं 291
(16.3) नागरिकों और सांसदों का कार्य. 293
(16.4) क़ानून-ड्राफ्ट – रहित कार्यकर्ता : बिना डिजाइन का इंजिनियर 293
(16.5) कानून-ड्राफ्ट (प्रारूपों) का उपयोग करके आन्दोलन खड़ा करना नेताओं को आदर्श प्रतिनिधि / नुमाइंदा बनाकर पेश करने से कहीं ज्यादा आसान है 294
(16.6) ऊंचे/विशिष्ट लोग क़ानून-ड्राफ्ट से ज्यादा व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं ; कार्यकर्ताओं को इसके विपरित काम करना चाहिए 295
(16.7) “आपका प्रस्ताव असंवैधानिक है” के तर्क से निपटने के लिए क़ानून-ड्राफ्ट एकमात्र रास्ता है 295
(16.8) प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट न देने के लिए गलत कारण / बहाने. 296
(16.9) तब क्या होगा जब आपका कार्यकर्ता-नेता क़ानून-ड्राफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है? 298
(16.10) भारत में इतनी समस्याएं क्यों हैं? 299
(16.11) सारांश (छोटे में बात ) : 299
अध्याय 17 – प्रिय कार्यकर्ता, आन्दोलन में, चुनाव जीतने से कम समय लगेगा… 301
(17.1) इस पाठ का उद्देश्य.. 301
(17.2) केवल चुनाव के तरीके की जगह व्यापक जन-आन्दोलन के लाभ तथा इसकी विशेषताएं 301
(17.3) क्यों व्यापक (फैला हुआ) जन-आन्दोलन कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव के तरीके की तुलना में कम समय लेने वाला होता है? 304
(17.4) 100 कानून – ड्राफ्टों को पारित करने में जरूरी समय भी, एक चुनाव जीतने में लगने वाले समय से कम है 306
(17.5) तब क्यों नेता भी “ चुनाव तक रूकने ” पर जोर देते हैं”? 307
(17.6) पिछले तीन पाठों का सारांश (छोटे में बात ) 307
अध्याय 18 – `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर देने के बाद राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह की कार्य-नीति… 309
अध्याय 19 – अंतिम योजना : सभी दलों / पार्टियों के कार्यकर्ताओं को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) , प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बारे में सूचित करना 310
(19.1) “प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह” का सारांश (छोटे में बात) 310
(19.2) राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह का सबसे महत्वपूर्ण कदम. 310
(19.3) क्यों राजनीतिक दलों के सदस्यों से सम्पर्क करें? 310
(19.4) कृपया कभी भी किसी पार्टी के सदस्य से उनकी पार्टियां छोड़ने को नहीं कहें ; केवल उनसे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून-प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट को उनके अपने पार्टी के चुनावी घोषण पत्र में शामिल कर लेने के लिए कहें 311
(19.5) किसी दल के सदस्यों से मिलने पर बातचीत / चर्चा के लिए सुझाए गए बिन्दु.. 313
(19.6) रिश्वत लेने के लिए हजार अप्रत्यक्ष तरीके जिसमें भ्रष्ट सरकारी अधिकारी पैसे को छूता भी नहीं है और रिश्वत वाइट(कानूनी तरीके से) में लेता है | 313
(19.7) नयी प्रवृत्ति / झुकाव मंत्रियों से अधिकार छीनने का और “नियामक” जैसे जनलोकपाल आदि को देने का 317
(19.8) “अनैच्छिक / बिना इच्छा के ” , “अनदेखे” , “अज्ञात / अनजाना” परिणाम के तर्क. 318
(19.9) कैसे केवल 2 लाख कार्यकर्ता महीने के कम से कम 10 घंटे और 500 रुपये खर्च करके भ्रष्टाचार , गरीबी को एक साल में कम कर सकते हैं 319
अध्याय 20 – दान / चन्दा के खिलाफ क्यों?.. 321
(20.1) समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए योगदान / अंशदान, लेकिन सीधे नकद दान / चन्दा नहीं 321
(20.2) समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए योगदान / अंशदान, लेकिन सीधे नकद दान / चन्दा नहीं 321
(20.3) सीधे दान लेने और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान / अंशदान करने के बीच तुलना.. 321
(20.4) 80 जी का विरोध. 322
अध्याय 21 – न्यायालयों / कोर्ट में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद कम करने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह के प्रस्ताव.. 323
(21.1) हमें न्यायालयों / कोर्ट में सुधार की जरूरत क्यों है? 323
(21.2) ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों का समाज पर प्रभाव 326
(21.3) न्यायालय / कोर्ट में और सुधार की राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह की मांग और वायदे 326
(21.4) सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज को बदलने का अधिकार नागरिकों को देना.. 328
(21.5) 1,00,000 (एक लाख) और न्यायालयों / कोर्ट की स्थापना करना.. 328
(21.6) निचली अदालतों , हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में निष्ठा / ईमानदारी की कमी की समस्या…. 328
(21.7) जूरी प्रणाली (सिस्टम) के बारे में. 329
(21.8) जूरी प्रणाली (सिस्टम) और सूचना-संबंधी कारक. 339
(21.9) सभी राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों की जूरी प्रणाली (सिस्टम) पर (राय / विचार) 339
(21.10) नानावटी मामला.. 340
(21.11) भारत की निचली अदालतों में जूरी प्रणाली(सिस्टम) लाने के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट… 341
(21.12) नागरिकगण भारत में जूरी प्रणाली (सिस्टम) कैसे ला सकते हैं? 348
(21.13) जजों की नियुक्ति / भर्ती में भाई-भतीजावाद कम करना.. 349
(21.14) सारी जनता को कानून की पढ़ाई पढ़ाना और अन्य परिवर्तनों के बारे में बताना.. 349
(21.15) कु-बुद्धिजीवी लोग जजों में भ्रष्टाचार को समर्थन देंगे. 349
(21.16) न्यायालयों / कोर्ट में सुधार करने पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख. 351
(21.17) कुछ प्रश्न.. 352
अध्याय 22 – पुलिस में सुधार लाने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह का प्रस्ताव 355
(22.1) पुलिस में सुधार के लिए प्रस्तावित परिवर्तन / बदलाव 355
(22.2) प्रस्तावित प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर 355
(22.3) कोरोनर्स जांच / इनक्वेस्ट (अर्थात कोरोनर की अदालत अथवा कोरोनर की जूरी) (कोरोनर= अपमृत्यु का कारण पता करनेवाला अफसर = मृत्यु समीक्षक ) 358
(22.4) पुलिसवालों पर प्रस्तावित जूरी प्रणाली (सिस्टम) का विवरण. 360
(22.5) पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय / सुप्रीम-कोर्ट के हाल के आदेशों पर (राय) 360
(22.6) सभी दलों और प्रमुख बुद्धिजीवियों की पुलिस में सुधार करने पर (राय) 361
अध्याय 23 – भारतीय रिजर्व बैंक में सुधार करने और महंगाई / मुद्रास्फीति कम करने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह के प्रस्ताव.. 362
(23.1) महंगाई का असली कारण क्या है ? 362
(23.2) भारत में रूपया (एम – 3 = कुल मुद्रा (धन) संख्या = देश में चलन में कुल नोट और सिक्के ,सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़) कौन निर्माण करता / बनाता है? 364
(23.3) जनवरी-1951 और दिसंबर-2008 के बीच निर्माण किये गए / बनाए गए रूपए (एम – 3) 364
(23.4) भारत में वे कौन लोग हैं जो रूपए (एम-3= कुल मुद्रा/धन संख्या) निर्माण करते / बनाते हैं? 368
(23.5) भारतीय स्टेट बैंक , बैंक ऑफ बड़ौदा आदि जैसे बैंकों को रूपए (एम 3) निर्माण करने / बनाने का अधिकार प्राप्त है !! 371
(23.6) नए बनाये गए रुपये कौन देता है और किसे दिए जाते हैं? 372
(23.7) निर्माण किया / बनाया गया रूपया कैसे धन चुरा रहा है? 373
(23.8) इसलिए , कीमतें / मूल्य बढ़ने का असली कारण? 375
(23.9) समाधान – 1 : प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 376
(23.10) (रूपए) जमा करने और कर्ज़ / ऋण देने की प्रणालियों / सिस्टम में बदलाव लाना.. 378
(23.11) नागरिक रूपया प्रणाली (सिस्टम) और घाटे की वित्त व्यवस्था / घाटे का बजट (डेफिसिट फाईनैन्सिंग) 381
(23.12) वर्तमान रुपया प्रणाली (सिस्टम) और `नागरिक रूपया प्रणाली (सिस्टम)` के बीच मुख्य अंतर 381
(23.13) शासकीय / सरकारी कर्ज़. 382
(23.14) महंगाई को कैसे रोक / नियंत्रण सकते हैं 383
(23.15) महंगाई और अंतर्रष्ट्रीय और राष्ट्रिय कच्चे तेलों के दाम में बढ़ोत्तरी. 383
(23.16) भारतीय रिजर्व बैंक में बदलाव लाने पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख / राय. 384
अध्याय 24 – सेना-उद्योग परिसर (समूह) में सुधार लाने के लिए प्रजा अधीन राजा समूह / राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्ताव.. 385
(24.1) भारतीय सेना में सुधार लाने के लिए प्रजा अधीन राजा समूह / राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावों का सारांश (छोटे में बात ) 385
(24.2) सेना की ताकत को निश्चित करने वाले प्रमुख कारण / कारक. 387
(24.3) इंजिनियरिंग में प्रतिभा / कुशलता बढ़ाना.. 389
(24.4) क्या होगा यदि हम सेना में सुधार नहीं करते हैं? 390
(24.5) कैसे कारगिल युद्ध अमेरिका जीत गया और भारत और पाकिस्तान दोनों ही कारगिल की लड़ाई हार गए? 392
(24.6) हथियार निर्माण के उद्योग-कारखानों में सुधार लाना.. 393
(24.7) हमारी परमाणु हथियार और परमाणु क्षमताएं की परिस्थिति कितनी बुरी हैं ? 393
(24.8) आत्मघाती बटन – बहार के देशों से मंगाए हुए (आयातीत) हथियारों से खतरा. 394
(24.9) भारतीय सेना की चीनी सेना से तुलना.. 395
(24.10) बहार के देशों से मंगाए हुए (आयातित) हथियारों की समस्या का समाधान. 396
(24.11) अमेरिका द्वारा लीबिया पर हवाई हमलों से सीख : क्या होगा अगर चाइना या अमेरिका ने भारत पर हमला किया या पाकिस्तान के द्वारा करवाया ? इसीलिए, भारत के हर नागरिक को हथियार रखने व बनाने की छूट दे दो जितनी जल्दी हो सके. 396
(24.12) सेना में सुधार करने के संबंध में सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख / राय. 401
अध्याय 25 – टैक्स / कर प्रणाली पर प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप का प्रस्ताव : संपत्ति कर (संपत्ति टैक्स) लागू करें तथा वैट, सेवा कर (सेवा टैक्स), जी.एस.टी. को रद्द करें. 404
(25.1) टैक्स / कर प्रणाली(सिस्टम) में प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावित बदलाव का सारांश (छोटे में बात) 404
(25.2) प्रतिगामी / प्रत्यावर्ती (रिग्रेसिव) कर / टैक्स क्या है ? 405
(25.3) क्या भारत में कुछ (प्रकार के) टैक्स प्रतिगामी / प्रत्यावर्ती (रिग्रेस्सिव) हैं ? 406
(25.4) सेना, पोलिस, कोर्ट के लिए जमीन / घरों पर प्रस्तावित सम्पत्ति कर (संपत्ति-टैक्स) , विरासत टैक्स , सीमा-शुल्क ज्यादा संपत्ति वालों के लिए क्यों ज्यादा होना में , ज्यादा संपत्ति वालों के लिए क्यों फायदा वाला है , आर्थिक (पैसे) और नैतिकता (अच्छे-बुरे) के नजरिये से ? 409
(25.5) सेना के लिए जमीन / घरों पर प्रस्तावित सम्पत्ति कर (संपत्ति-टैक्स) का पर्यावलोकन (छोटे में बात) 409
(25.6) जमीन / घरों पर प्रस्तावित सेना के लिए सम्पत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) की अधिक जानकारी 410
(25.7) किस प्रकार संपत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) भूमि की जमाखोरी कम करता है और भूमि का दाम घटाता है 413
(25.8) संपत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) के लाभ. 413
(25.9) विरासत-कर (वारिस पर लगने वाला टैक्स) 414
(25.10) सीमा शुल्क… 414
(25.11) टैक्स कानून और क़ानून-ड्राफ्टों में अन्य परिवर्तन / बदलाव 414
अध्याय 26 – भारत में इंजिनियरिंग कौशल में सुधार करने के लिए ‘प्रजा अधीन राजा समूह’ / ‘राईट टू रिकॉल ग्रुप’ के प्रस्ताव.. 416
(26.1) भारत में इंजिनियरिंग की हालत कितनी खराब है ? 416
(26.2) भारत में इंजिनियरिंग कौशल और उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए ? 416
(26.3) उच्च सीमा शुल्क के खिलाफ तर्क. 419
(26.4) मजदूर को आसानी से नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानून के विरोध में तर्क 419
(26.5) सभी राजनैतिक दलों का रूख / राय. 420
अध्याय 27 – बहुमत द्वारा जज, मंत्रियों आदि को जेल भेजने, फांसी (की सजा) देने की प्रक्रियाएं / तरीके 421
(27.1) इन सरकारी अधिसूचनाओं / आदेशों (कानूनों) की क्या आवश्यकता है ? 421
(27.2) उदाहरण: वह कानून जिसके द्वारा बहुमत प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे सकें. 422
(27.3) बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा जेल, बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा फांसी.. 424
(27.4) “ बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा फांसी ” का प्रयोग. 426
(27.5) बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा सच्चाई सीरम (सच बुलवाने वाली औषधि) जांच करना (नारको जांच बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा) 427
(27.6) उच्च / शीर्ष पदों पर भर्ती में भाई-भतीजावाद, पक्षपात, सांठ-गाँठ/मिली-भगत व भ्रष्टाचार कम करना 428
अध्याय 28 – मध्यम / निचले स्तर के पदों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए ‘प्रजा अधीन राजा समूह’/‘राईट टू रिकॉल ग्रुप’ के प्रस्ताव.. 431
(28.1) साक्षात्कार समाप्त करना.. 431
(28.2) जूरी के अनुमोदन / स्वीकृति से सच्चाई सीरम जांच. 431
(28.3) राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) 432
(28.4) बेकार / फालतू के खर्चों को कम करने के लिए ‘प्रजा अधीन राजा समूह’/‘राईट टू रिकॉल ग्रुप’ के प्रस्ताव 432
(28.5) सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का खुलासा प्रकाशित करना.. 432
(28.6) भाई-भतीजावाद कम करने और संपत्ति का खुलासा करने (के मामले) पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों की राय / उनका रूख. 433
अध्याय 29 – आम लोगों का सशस्त्रीकरण करना / आम लोगों को हथियार बनाने देना और रखने देना 434
(29.1) आधुनिक भारत में हथियार रखने के अधिकार का इतिहास. 434
(29.2) हथियार रखने के अधिकार को मौलिक ( जरूरी ) अधिकार और मौलिक (जरूरी ) कर्तव्य बनाएं 435
(29.3) आमलोगों का सशस्त्रीकरण- आम लोगों द्वारा शस्त्रों / हथियारों का 100 % स्थानीय उत्पादन और प्रयोग : लोकतंत्र की जननी.. 435
(29.4) हम आम लोगों को हथियार बनाने देना और रखने देना : कल्याणकारी (नागरिकों की भलाई करने वाला ) राज्य की जननी.. 436
(29.5) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हथियार बनाना व रखना) : आक्रमण / हमला रोकने का सच्चा साधन 437
(29.6) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हत्यारों का बनाना और रखना) : स्वतंत्रता का सच्चा साधन 438
(29.7) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हथियारों का बनाना और रखना) : क्रांति की जननी.. 438
(29.8) आम लोगों द्वारा हथियार बनाने और आम लोगों को हथियारों से लैस / ` हथियारों के रखने ` के विरूद्ध बुद्धिजीवियों का झूठा प्रचार 439
(29.9) हम आम लोगों को हथियारबन्द / ` हथियार के रखने ` के संबंध में मेरे प्रस्ताव 441
अध्याय 30 – गणित, कानून आदि की शिक्षा में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव.. 442
(30.1) शिक्षा में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव, मांग और वायदे 442
(30.2) प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी. 442
(30.3) प्रजा अधीन (राईट टू रिकाल) – जिला शिक्षा अधिकारी (कानून) लागू करने से शिक्षा में सुधार आएगा। कैसे? 445
(30.4) बुरी शिक्षा देने वाले स्टॉफ को हटाने का तरीका / प्रक्रिया लागू करना.. 447
(30.5) गणित की शिक्षा के लिए सात्य प्रणाली (सिस्टम) 448
(30.6) अन्य विषयों के लिए सात्य प्रणाली (सिस्टम) 450
(30.7) कानून की शिक्षा देना.. 450
(30.8) हथियार चलाने / प्रयोग करने की शिक्षा देना.. 451
(30.9) अंग्रेजी की शिक्षा देना.. 451
अध्याय 31 – राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) लागू करने पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव.. 452
(31.1) पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) का अभाव 452
(31.2) नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) से आशाएं 453
(31.3) निजी पहचान – पत्र प्रणाली (सिस्टम), नागरिक पहचान – पत्र प्रणाली (सिस्टम) 454
(31.4) निजी पहचान-पत्र में क्या शामिल होगा? 455
(31.5) निजी पहचान-पत्र कैसे बनाएं / सृजित करें? 455
(31.6) निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) (से बने) कार्ड की लागत (वर्ष 2010 – आधार मूल्य / कीमतें ) 457
(31.7) निजी पहचान-पत्र के लाभ. 457
(31.8) डी.एन.ए. आंकड़े (डाटा) का प्रयोग करके आपसी संबंधों का नक्शा / जाल बनाना.. 458
(31.9) अमेरिका में पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) 458
(31.10) राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) पर सभी दलों की राय / उनके रूख. 459
अध्याय 32 – `जनता द्वारा राईट टू रिकाल-लोकपाल` – लोकपाल को विदेशी कंपनियों के एजेंट बनने से रोकने के लिए जरूरी है `भ्रष्ट लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार`. 460
32.1 माननीय अन्ना जी, कृपया पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा और राइट टू रिकॉल लोकपाल खंड/धारा को जनलोकपाल बिल में जोड़े 460
32.2 तीन पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा. 461
32.3 राइट टू रिकॉल खंड/धारा — दस में से एक लोकपाल को बदलने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए 463
32.4 पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा पर अधिक जानकारी. 467
32.5 राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल न्यायधीश इत्यादि पर अधिक जानकारी 468
32.6 लोकपाल बोल सकता है : तुमने शिकायत कभी नहीं भेजी | 470
32.7 प्रस्तावित प्रजा अधीन-राजा के खंड को और अच्छे से समझना चाहूँगा – 470
32.8 कैसे जनलोकपाल भारत को कमजोर बना सकता है और भारत को विदेशी कंपनियों का गुलाम बनने में मदद कर सकती है 472
32.9 क्या अन्ना राईट टू रिकाल(जनलोकपाल) के बारे में गंभीर है , और क्या जनलोकपाल/लोकपाल केवल टाइम-पास है ? 473
32.10 मुझ सताया गया है , इसीलिए मेरा प्रस्तावित क़ानून सही है !! 475
32.11 कुछ महत्वपूर्ण सूत्र 477
32.12 कुछ सुझाव `प्रजा अधीन-राजा`कार्यकर्ताओं के लिए `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी लोगों के समय-बर्बादी योजना से निबटने/पेश आने के लिए 479
32.13 कुछ और चालें जो `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी जो इस्तेमाल करते हैं असल मुद्दे से हटाने के लिए 481
32.14 बिना `राईट टू रिकाल-लोकपाल(प्रजा अधीन-लोकपाल) जनता द्वारा` के जनलोकपाल का खेल और कैसे विदेशी कम्पनियाँ लोगों का गुस्सा का इस्तेमाल कर रही हैं भारत को फिर से गुलाम बनने के लिए 482
अध्याय 33 – बांग्लादेशियों के भारत आने को कम करने और उन्हें निष्कासित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव.. 487
(33.1) बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या…. 487
(33.2) बांग्लादेशी घुसपैठ पर सभी राजनैतिक दलों का रूख / उनकी राय. 487
(33.3) बाड़ लगाने का बेकार / व्यर्थ समाधान. 487
(33.4) बांग्लादेशियों के घुसपैठ को कम करने और इन्हें देश से बाहर निकालने के लिए ‘नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)’ समूह की मांग और वायदा. 488
(33.5) डी.एन.ए. आंकड़ों (डाटा) का प्रयोग करके वंश / परिवार वृक्ष बनाना.. 488
(33.6) नागरिकता तय करने के लिए जूरी प्रणाली (सिस्टम) 489
(33.7) सभी वर्तमान दलों के नेताओं की राय / उनका रूख. 490
अध्याय 34 – जम्मू-कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव 491
अध्याय 35 – राम जन्म-भूमि पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव ; मंदिरों, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण / व्यवस्था नहीं रहेगा… 493
(35.1) सामुदायिक ट्रस्ट… 493
(35.2) राम जन्म-भूमि, कृष्ण जन्म-भूमि व काशी विश्वनाथ के मामले/मुद्दे 493
अध्याय 36 – आरक्षण को सरल / उपयोगी बनाने और कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव.. 495
(36.1) आरक्षण कम करने की ओर एक कदम :`आर्थिक विकल्प / चुनाव` अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के `समर्थन / हाँ` से | 495
(36.2) दूसरा संशोधन : ज्यादा पिछड़े लोगों को ज्यादा / उच्चतर प्राथमिकता देना.. 496
(36.3) आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर राय / रूख. 496
(36.4) आरक्षण के मुद्दे पर जिन प्रशासनिक बदलाव/परिवर्तनों का हम वायदा करते हैं, उनकी ज्यादा जानकारी 497
अध्याय 37 – कुछ नागरिक / सिविल व आपराधिक मामलों के संबंध में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह`के प्रस्ताव.. 500
(37.1) नागरिक / सिविल कानून में जिन परिवर्तनों / बदलावों की हम मांग और वायदा करते हैं उनकी सूची (लिस्ट) 500
(37.2) भूमि / फ्लैट मालिकी रिकार्ड प्रणाली (सिस्टम) लागू करना.. 500
(37.3) सूदखोरी / अधिक ब्याज लेने से रोकने के लिए कानून. 501
(37.4) सताई गई / `बुरी तरह से पीटी गयी` औरतों के लिए तलाक और बच्चे की अभिरक्षा / `देखभाल का अधिकार` की तेजी से सुनवाई 501
(37.5) 498 ए और डी.वी.ए. कानून समाप्त / रद्द करना.. 502
(37.6) अफीम और / अथवा चरस को कानूनी मान्यता देने अथवा इन्हें अपराध घोषित करने का प्रस्ताव 502
(37.7) व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी बनाने अथवा इसे अपराध घोषित करने पर प्रस्ताव 504
(37.8) अपमिश्रण / मिलावट कम करने के लिए कानून. 505
अध्याय 38 – बलात्कार (की घटनाएं) कम करने के लिए कानून में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह“द्वारा प्रस्तावित बदलाव / परिवर्तन.. 506
(38.1) तकनीकी साधन. 506
(38.2) बलात्कार संबंधी कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन. 506
अध्याय 39 – कानून बनाने (के कार्य में) सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव.. 508
(39.1) कानून बनाने (के कार्य) में समस्याएं 508
(39.2) पहली समस्या का समाधान. 508
(39.3) दूसरी समस्या का समाधान. 509
(39.4) नागरिकों को संसद में हां / नहीं दर्ज करने में समर्थ / सक्षम बनाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह`के प्रस्ताव 510
(39.5) उपर्युक्त कानून लागू करवाने के लिए ड्राफ्ट / प्रारूप 511
(39.6) सांसदों द्वारा बनाए गए कानूनों पर जूरी प्रणाली (सिस्टम) लागू करने के लिए `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ समूह की मांग और वायदा. 513
अध्याय 40 – चुनाव / निर्वाचन सुधारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव 515
(40.1) वे चुनाव सुधार, जिनके प्रस्ताव मैंने किए हैं – 515
(40.2) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) 515
(40.3) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर, सरपंच का सीधा चुनाव 516
(40.4) इलेक्ट्रानिक चुनाव मशीन (वोटिंग मशीन) (इ.वी.एम) पर रोक / प्रतिबंध लगाना और कागजी मतदान-पत्रों में कुछ परिवर्तन / बदलाव लाकर उनका प्रयोग करना.. 516
(40.5) चुनाव मशीन की लागत लगबग तीन गुना है प्रति चुनाव कागज-मतपत्र की तुलना में | 519
(40.6) एक ही दिन चुनाव (आयोजित) कराना.. 520
(40.7) चुनाव के फार्म भरने और चुनाव लड़ने (की प्रक्रिया) आसान बनाना.. 521
(40.8) चुनाव जमानत राशि बढ़ाना.. 522
(40.9) उन नागरिक-मतदाताओं की संख्या बढ़ाना जो किसी उम्मीदवार के लिए स्वीकृति देते हैं ताकि उम्मीदवार चुनाव लड़ सके. 523
(40.10) उम्मीदवारों की संख्या सीमित / नियंत्रित करना.. 523
(40.11) उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के विकल्प को समाप्त करना.. 524
(40.12) तुरंत / तत्काल निर्णायक मतदान या `अधिक पसंद अनुसार मतदान` (आई.आर.वी= इन्स्टैंट रन-ऑफ वोटिंग) 524
(40.13) राज्य सभा में चुनाव और समानुपातिक (सामान तुलना में) उम्मीदवारी / प्रतिनिधित्व.. 531
(40.14) पार्टी में अंदरूनी चुनाव / आंतरिक लोकतंत्र 531
(40.15) भारतीय अपने वोट बेचते हैं का मिथक / झूठी बात. 532
(40.16) भारत में लोग अपनी जाती के लिए वोट करते हैं का झूठ 535
(40.17) राजनीति क्यों भ्रष्ट हो गयी है और सड़ गयी है और अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते 536
(40.18) पढ़े लिखे और चिंतित नागरिक अच्छे लोगों को क्यों नहीं बड़े , सरकारी पदों पर नहीं ला पाते ? 536
अध्याय 41 – स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव 539
(41.1) पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कम्पनी (व्होल्ली ओन्ड बाय इंडियन सिटीजेंस = डब्ल्यू. ओ. आई. सी) 539
(41.2) `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी को बढ़ावा देना 539
अध्याय 42 – बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव.. 542
(42.1) बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट) 542
(42.2) प्रजा अधीन – बिजली नियामक / प्रबंधकर्ता , प्रजा अधीन – मंत्री. 542
(42.3) कोई बिजली कटौती नहीं और सभी के लिए 24 घंटे बिजली : बिजली पर भत्ता (मासिक बिजली राशन) प्रणाली (सिस्टम) 542
(42.4) सभी के लिए पंखा-ट्यूबलाईट के लिए बिजली अथवा उतनी बिजली के बराबर का नकद 545
(42.5) बिजली / ऊर्जा की परिस्थिति में ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ से कैसे सुधार होगा ? 546
(42.6) कैसे प्रजा अधीन – जज बिजली उत्पादन में सुधार करेगा? 546
अध्याय 43 – कच्चे तेल को बाहर से मंगाना (आयात), विदेशी कर्ज कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव.. 547
(43.1) मुख्य समस्या…. 547
(43.2) बाहर से माल मंगवाने (आयात) और विदेशी कर्ज कम करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट) 547
(43.3) कच्चे तेल के बहार से मांगने (आयात) और सम्पूर्ण सप्लाई (आपूर्ति) का प्रबंध करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट) 548
(43.4) नागरिकों को कच्चे तेल की रॉयल्टी देना [‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ कानून ] 549
(43.5) दूसरे देशों से तेल मंगाने (आयात) का प्रबंध इस तरह से करना कि तेल आयात करने के लिए जरूरी विदेशी पैसा / विनिमय सरकार की जवाबदेही न बन जाए 550
(43.6) कारखाने के बने माल को दूसरे देश भेजने (औद्योगिक निर्यात) को बढाना.. 551
(43.7) कच्चे तेल की खुदाई करने वाली और तेल शोधक भारतीय कम्पनियों के प्रशासन में सुधार करना 552
(43.8) बस (परिवहन) प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करके कच्चे तेल की खपत कम करना.. 552
(43.9) कच्चे तेल की खपत कम करने के लिए वाहन कर (वाहन-टैक्स) , पार्किंग शुल्क बढ़ाना.. 552
अध्याय 44 – 302.h.pdf (पी.डी.एफ.), 302.h.doc (डोक.) में विस्तार से बताए जाने वाले विषय.. 554
(44.1) 302.h.pdf (पी.डी.एफ.), 302.h.doc (डोक.) क्या है? 554
(44.2) जम्मू-कश्मीर और शेष भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 554
(44.3) बेरोजगारी और गरीबी कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 555
(44.4) खाने-पीने की चीज की सप्लाई (आपूर्ति) व खेती (कृषि) में सुधार के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 556
(44.5) जमीन का दाम और घर का दाम स्थिर/स्थायी करने और घर के बनाने (गृह निर्माण) में सुधार करने, झुग्गी कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 557
(44.6) भूमि अधिग्रहण (सरकार द्वारा जमीन लेना) के संबंध में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 558
(44.7) स्विस और अन्य `छुपे हुए` / गुप्त / भूमिगत बैंकों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप` / `प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 559
(44.8) स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और दवा की लागत कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 559
(44.9) दूरसंचार / टेलीफोन , टीवी लाईनों में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 560
(44.10) नक्सलवाद की समस्या दूर करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 561
(44.11) जनसंख्या बढौतरी को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 561
(44.12) बालिका (लड़की) के गर्भ-हत्या कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 562
(44.13) पानी पर झगड़ा सुलझाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 562
(44.14) राशन कार्ड प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 562
(44.15) झूठे टेलिविजन-विज्ञापनों / प्रचार को रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 563
(44.16) अमेरिका की धमकी / खतरे से निपटने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का प्रस्ताव 563
(44.17) परमाणु बिजली और परमाणु हथियारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 563
(44.18) ट्रैफिक / यातायात को व्यवस्थित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 564
(44.19) जी.एम.(जेनेटिक / वंश रूप से बदला हुआ) और बी.टी. (बैक्टीरिया कीटाणू युक्त) भोजन पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 564
(44.20) श्रम कानून (मजदूर सम्बन्धी क़ानून) पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 564
(44.21) वनों / जंगलों के सुरक्षा पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 565
(44.22) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 565
(44.23) इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 566
(44.24) गो-हत्या समाप्त / कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 566
(44.25) भूमि / जमीन से जुड़े अपराध कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 567
(44.26) हिंसा वाला अपराध को रोकने / कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 567
(44.27) अंधविश्वास को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 567
(44.28) बुढ़ापा (वृद्धावस्था) पेंशन प्रणाली (सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 568
(44.29) दलितों पर अत्याचार रोकने / कम करने और दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 568
(44.30) महिलाओं के विरूद्ध अपराध को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 569
(44.31) खाने-पीने की चीज की मिलावट कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 569
(44.32) मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक धंधों) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 569
(44.33) टेलिविजन समाचार चैनल (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 569
(44.34) समाचार पत्र (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 570
(44.35) बेतहाशा / बेकार के सरकारी खर्चे में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 570
(44.36) पानी के मीटर लगाकर / प्रयोग करके पानी की बरबादी रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 570
(44.37) सर्वजन बैंकिंग प्रणाली(सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 571
(44.38) मासिक आयकर (आय पर टैक्स) भरना.. 571
(44.39) सामाजिक अन्याय कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 571
(44.40) साम्प्रदायिक हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 572
अध्याय 45 – यदि खून की नदियां नहीं , तो खून की कुछ बूंद बह सकती हैं. 573
(45.1) ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)’ के खिलाफ इतनी शत्रुता / दुश्मनी क्यों? 573
(45.2) तो क्या विशिष्ट / उच्च लोग , मंत्री, आई.ए.एस. (सरकारी बाबू) बिना एक भी बूंद खून बहाए हथियार डाल देंगे? 573
(45.3) मेरा विचार 574
अध्याय 46 – यदि विशिष्ट / ऊंचे लोग या राजनेता तानाशाही चलाते हैं , तो महात्मा उधम सिंह योजना 575
(46.1) सबसे अहिंसक तरीका.. 576
अध्याय 47 – `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` की सदस्यता, सदस्य / उम्मीदवार का चयन आदि (से संबंधित) नियम.. 578
(47.1) विभाजन (अलग दल बनाना) 578
(47.2) वित्त पोषण / धन जुटाना.. 578
(47.3) सदस्य बनना.. 578
(47.4) सदस्यों से खुली / साफ-साफ अपेक्षा (उम्मीद) 578
(47.5) लोकसभा के लिए पहले उम्मीदवार का निर्णय करना.. 580
(47.6) सांसद पद का उम्मीदवार बदलना.. 580
(47.7) विधायक, नगर निगम के लिए पहले उम्मीदवार का निर्णय. 581
(47.8) चुनाव में सदस्यों की भूमिका.. 581
(47.9) पार्टी / समूह के अध्यक्ष को बदलना.. 581
(47.10) अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति…. 582
(47.11) चुनाव आयोग को दिया गया पार्टी-संविधान. 582
(47.12) `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` जैसे अन्य समूहों की पहचान करना.. 582
अध्याय 48 – यदि ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)`, प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानून लागू नहीं होते तो भारत का संभव / संभावित भविष्य क्या होगा 583
अध्याय 49 – `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के क़ानून-ड्राफ्ट को कौन-कौन समर्थन दे सकता है ? और कौन `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध अवश्य करेगा?.. 585
अध्याय 50 – आखरी में बात / उपसंहार. 589
(50.1) जमीन किराया और खदान रॉयल्टी के लिए लड़ाई / संघर्ष के कुछ संभव / संभावित भविष्य 589
अध्याय 51 – सूची (लिस्ट) 1 : `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम नागरिकों को मिलने वाली शक्तियों / अधिकारों की सूची (लिस्ट). 598
अध्याय 52 – सूची (लिस्ट) 2 : समस्याएं और `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के वे प्रस्ताव जो इन समस्याओं को सुलझा देंगे.. 605
अध्याय 53 – सूची (लिस्ट) – 3 : `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` और बुद्धिजीवियों के प्रस्तावों के बीच अन्तर. 629
