पी.डी.एफ. डाउनलोड करेंसूची
- (44.33) टेलिविजन समाचार चैनल (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.34) समाचार पत्र (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.35) बेतहाशा / बेकार के सरकारी खर्चे में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.36) पानी के मीटर लगाकर / प्रयोग करके पानी की बरबादी रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.37) सर्वजन बैंकिंग प्रणाली(सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.38) मासिक आयकर (आय पर टैक्स) भरना
- (44.39) सामाजिक अन्याय कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.40) साम्प्रदायिक हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
(44.33) टेलिविजन समाचार चैनल (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. प्रजा अधीन – ट्राई अध्यक्ष, प्रजा अधीन – दूरदर्शन प्रमुख, प्रजा अधीन – सूचना मंत्री से टेलिविजन चैनलों के प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।
2. प्रत्येक राज्य/जिले का अपना एक समाचार चैनल होगा जिसके प्रमुख उस राज्य/जिले के नागरिकों द्वारा बदले जा सकेंगे और इससे समाचार चैनलों के स्तर में सुधार होगा।
3. प्रचार/विज्ञापनों को आयकर में हटाए जा सकने वाले खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. इंटरनेट के दाम(मूल्य) कम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इंटरनेट का उपयोग करने लगेंगे और इसलिए टेलिविजन चैनलों का प्रभाव कम हो जाएगा।
(44.34) समाचार पत्र (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. टेलिविजन, समाचारपत्र, होर्डिंग आदि में प्रचार/विज्ञापन को आयकर में घटाए जा सकने वाले खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. समाचारपत्र और पत्रिकाओं के पोस्ट/डाक द्वारा भेजने में रियायत/आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
3. भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर एक समाचार पत्र होगा, राज्य स्तर पर एक समाचार पत्र होगा और समाचार पत्र के प्रमुख नागरिकों द्वारा बदले जा सकेंगे।
(44.35) बेतहाशा / बेकार के सरकारी खर्चे में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. एकाउन्टेन्ट/मुनीम प्रत्येक लेन-देन का जानकारी(ब्यौरा), आपातकालीन लेनदेनों को छोड़कर, लेनदेन करने से कम से कम 7 से 45 दिनों पहले भेज देगा।
2. कोई नागरिक किसी भी लेनदेन को जूरी सदस्यों के सामने चुनौती दे सकता है। और जूरी सदस्य भुगतान को रद्द कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जूरी द्वारा की जाने वाली समीक्षा बेतहाशा/बेकार सरकारी खर्च कम कर देगा।
(44.36) पानी के मीटर लगाकर / प्रयोग करके पानी की बरबादी रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
- नागरिकों को बोरिंग, नदियों, तालाबों आदि से बेचे जाने वाले पानी का पैसा मिलेगा अथवा पैसे के बदले उन्हें मुफ्त कोटा मिलेगा।
- सभी नए फ्लैटों (फ्लैटों में फ्लैट, बंगला, कार्यालय आदि शामिल हैं) में पानी का मीटर लगाना जरूरी है।
- सभी बने हुए फ्लैटों के लिए सबसे महंगे फ्लैटों/बंगलों से शुरू करके सभी फ्लैटों में पानी का मीटर लगाना जरूरी होगा।
- सभी बोरिंग और नगर निगम के कनेक्शनों में पानी का मीटर होगा।
- पानी का सभी शुल्क मीटर के आधार पर ही लिया जाएगा।
इससे पानी की बरबादी कम होगी।
(44.37) सर्वजन बैंकिंग प्रणाली(सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. हर नागरिक का 11 नम्बरों का राष्ट्रीय पहचान पत्र होगा (ग्यारहवां अंक जांचे जाने के लिए होगा)।
2 राष्ट्रीय पहचान पत्र ही नागरिकों का बैंक खाता संख्या, पासपोर्ट संख्या, टैक्स संख्या इत्यादि इत्यादि होगा।
3. सभी लेनदेन चाहे वह चेक से हो या नकद के रूप में, उसमें वही/समान पहचानपत्र लगाया/जोड़ा जाएगा।
(44.38) मासिक आयकर (आय पर टैक्स) भरना |
1. इस प्रस्ताव का लाभ यह है कि नागरिकों को केवल पिछले 24 महीनों का बिल/इनव्वायस/बैलेंस शीट का लेखा जाखा ही रखने की जरूरत होगी।
2. भुगतान करने वाली और भुगतान प्राप्त करने वाली कम्पनियों के बैलेंस शीट के बीच तेज़ी से तालमेल।
3. भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच भुगतान और प्राप्ति रसीद में तेज़ी से तालमेल।
4. भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच केवल देय खाते और प्राप्ति खाते में तेज़ी से तालमेल।
5. कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के बीच कर्ज और सम्पत्ति का तेज़ी से तालमेल।
6. मासिक सम्पत्ति और सम्पत्ति-कर विवरण/टैक्स रिटर्न से आय के साथ सम्पत्ति को जोड़कर उनमें तालमेल बिठाया जाएगा।
मासिक विवरण देने से समय सीमा नियमित हो जाएँगी और लोगों के पास सम्पत्ति या आय छिपाने और टैक्स से बचने का अवसर कम होगा और ईमानदार करदाता को केवल पिछले 24 महीनों का ही बिल आदि रखने की जरूरत होगी और कुछ भी नहीं।
(44.39) सामाजिक अन्याय कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
निम्नलिखित प्रस्तावित कानूनों से सामाजिक अन्याय कम होगा :-
1. साक्षात्कार/इंटरव्यू समाप्त करना, भर्ती/नियुक्ति केवल लिखित परीक्षा द्वारा।
2. आरक्षण पर आर्थिक विकल्प
3. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)
4. आम लोगों को हथियारों से लैस करना
5. प्रजा अधीन – जिला पुलिस प्रमुख
6. प्रजा अधीन – जज
7. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी
(44.40) साम्प्रदायिक हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
सभी प्रकार के साम्प्रदायिक, जातिवादी आदि सभी प्रकार की हिंसा पर जूरी सुनवाई करान जरूर/आवश्यक होगा और ये सांप्रदायिक हिंसा समाप्त करने के लिए काफी/पर्याप्त होगा ।
