पी.डी.एफ. डाउनलोड करेंसूची
- (44.11) जनसंख्या बढौतरी को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.12) बालिका (लड़की) के गर्भ-हत्या कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.13) पानी पर झगड़ा सुलझाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.14) राशन कार्ड प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.15) झूठे टेलिविजन-विज्ञापनों / प्रचार को रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.16) अमेरिका की धमकी / खतरे से निपटने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का प्रस्ताव
- (44.17) परमाणु बिजली और परमाणु हथियारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
- (44.18) ट्रैफिक / यातायात को व्यवस्थित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव
8. जब हर आम आदमी को हथियार मिल जाएगा (कृपया “आम लोगों को हथियारों से लैस करना” पर पाठ(29) देखें) तो नक्सली लोग नागरिकों को परेशान नहीं कर पाएंगे।
(44.11) जनसंख्या बढौतरी को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/ड्राफ्ट में ऐसे क्लॉज/खण्ड हैं कि यदि किसी माता-पिता के ज्यादा बच्चे होंगे तो खनिज रॉयल्टी के रूप में उन्हें मिलने वाली धनराशि/पैसा कम हो जाएगा।
2. वृद्ध आश्रमों (बूढ़ों के लिए घर) में सुधार करना होगा ताकि नागरिकों में अधिक बच्चे पैदा करने की इच्छा कम हो जाए।
(44.12) बालिका (लड़की) के गर्भ-हत्या कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानून के ड्राफ्ट में निम्नलिखित क्लॉज/खण्ड हैं जिनसे लड़कियों के प्रति माता-पिता के पक्षपातपूर्ण(तरफदारी वाला) रवैये में कमी आएगी।
इस कानून के पारित/पास हो जाने के एक वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को मिलने वाला किराया:-
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(44.13) पानी पर झगड़ा सुलझाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
राज्य के प्रत्येक नागरिक को उस राज्य में उपलब्ध पानी की मात्रा में (राज्य की) जनसंख्या से भाग देने के बाद मिलने वाले योगफल के बराबर पानी-राशन(भत्ता) मिलेगा। और नदियों के लिए किसी राज्य का हिस्सा उस राज्य से होकर गुजरने वाली नदी की (उस राज्य में) लम्बाई के बराबर होगा।
नागरिक इस पानी-राशन(भत्ते) को पानी के उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को अथवा किसी भी राज्य के पानी खरीददार को दे(आवंटित कर) सकते हैं। अत: अब पानी का देना(आवंटन) नागरिकों द्वारा नागरिकों को किया जाएगा और इस प्रकार सरकार विवादों से दूर रहेगी।
(44.14) राशन कार्ड प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. प्रजा अधीन – नागरिक आपूर्ति(सप्लाई/राशन) मंत्री और प्रजा अधीन – जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी से राशन कार्ड विभाग में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।
2. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों को ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके एक प्रक्रिया लागू करवाना चाहिए जिससे नागरिक राशन कार्ड मालिक को किसी भी दिन (यदि चाहे तो) बदल सकें ताकि राशन कार्ड की दुकान पर होने वाली हेराफेरी कम हो सके और उसकी सेवा में सुधार हो सके।
3. नागरिक राशन(आपूर्ति) विभाग में सभी रिकार्डों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हो।
4. मनुष्यों के द्वारा खाए जाने वाले अनाज/`खाने की चीज(खाद्य पदार्थ) मवेशियों या जानवरों को खिलाने पर प्रतिबंध हो।
5. गाय का दूध राशन कार्ड की दुकानों के जरिए घटी/सब्सीडी दरों पर बेचा जाए (प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 100 मिलीलीटर देशी गाय के दूध को लागत के साथ 7 प्रतिशत का लाभ जोड़ कर ख़रीदा जायेगा और इसे 50 प्रतिशत कम कीमत पर राशन कार्ड दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा)।
6. राशन कार्ड दुकान मालिकों को लागत पर खाने-पीने की चीज और दूध घरों में सप्लाई करने में समर्थ/सक्षम बनाना होगा। अंतिम/वास्तविक उपभोक्ता लागत नकद अथवा वस्तु के रूप में देगा।
7. राशन कार्ड की दुकानों को एस.एम.एस. के जरिए वास्तविक/अंतिम ग्राहक/उपभोक्ता से जोड़ना होगा।
(44.15) झूठे टेलिविजन-विज्ञापनों / प्रचार को रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. टेलिविजन पर दिए जानेवाले प्रचार/विज्ञापनों को जूरी-सदस्य के सामने चुनौती दी जा सकती है और जूरी-सदस्य झूठे प्रचार/विज्ञापनों के लिए दण्ड लगा सकते हैं।
2. ऐसी प्रक्रियाएं/तरीका लागू करें कि यदि कोई कम्पनी जो झूठे विज्ञापन देती है, उसे (नागरिकों के ) बहुमत द्वारा बड़ा दण्ड लगाया जा सके।
3. टेलिविजन प्रचार/विज्ञापन (टैक्स में) घटाया जा सकने वाला खर्च नहीं होगा।
(44.16) अमेरिका की धमकी / खतरे से निपटने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का प्रस्ताव |
1. भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई जाए।
2. मैक्सिको में अड्डे/बेस बनाएं जाएं।
3. अमेरिका में अफ्रीकियों को जो अमानवीय व्यवहार/अत्याचार का सामना करना पड़ता है, उसे कम करने की पहल की जाए।
(44.17) परमाणु बिजली और परमाणु हथियारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. अफ्रीकी देशों और मध्य एशिया के देशों से संबंध सुधारे जाएं क्योंकि ये देश युरेनियम ऑक्साईड शक्ति की सप्लाई(आपूर्ति) कर सकते हैं।
2. परमाणु बिजली के लिए जरूरी मशीनों के दूसरे देशों से मंगाने(आयात) पर प्रतिबंध लगाया जाए। परमाणु बिजली के निर्माण के लिए आवश्यक औजार(उपकरण) के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।
3. परमाणु हथियार की नीति हो – “पहले (परमाणु हत्यारों की) चीन के साथ बराबरी ।”
(44.18) ट्रैफिक / यातायात को व्यवस्थित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव |
1. प्रजा अधीन – पुलिस कमिश्नर कानून से यातायात देखरेख के कार्य में सुधार आएगा और ट्रैफिक/यातायात विभाग में भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही, पुलिस कमिश्नर को मजबूर/बाध्य किया जाए कि वे “राहगीर/पैदल चलने वालों को प्राथमिकता/सबसे ज्यादा महत्त्व(पहले पैदल वाला)” की नीति अपनाएं।
2. प्रजा अधीन – नगर निगम कमिश्नर(आयुक्त) से सड़कों के नक्शे/ले आउट में सुधार आएगा और “राहगीर/पैदल चलने वालों को प्राथमिकता/सबसे ज्यादा महत्त्व(पहले पैदल वाला)” की नीति भी बन जाएगी।
3. स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 33 प्रतिशत सीमा-शुल्क/आयात-शुल्क लागू की जाए और मजदूर सम्बंधित(श्रम) कानून समाप्त किया जाए।
4. सड़कों आदि पर हजारों कैमरे लगाए जाएं। इससे नजर रखने(मानिटरिंग )के कार्य में सुधार आएगा।
5. पटरी/फुटपाथ (की स्थिति) में सुधार किया जाए।
6. वाहन टैक्स का उपयोग करके बस सेवाओं में वृद्धि/बढ़ोत्तरी की जाए।
