एक बार जब हम नागरिकों को आश्‍वस्‍त कर लेते हैं कि वे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्‍ताक्षर के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालें तो मैं `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के क्‍लॉज/खण्‍ड 1 का प्रयोग करके लगभग 200 एफिडेविट/हलफनामे जमा करवा दूंगा और नागरिकों को राजी करने की कोशिश करूंगा कि वे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के क्‍लॉज/खण्‍ड 2 का प्रयोग करके इन ऐफिडेविट/हलफनामे पर हां दर्ज कर दें ( जब तक `जनता की आवाज़` पारदर्शी शिकायत प्रणाली पारित होगी, तब तक ये करोड़ों लोगों तक ये जन हित के क़ानून की जानकारी पहुँच गयी होगी| पूरे देश को इन जन-हित के सरल क़ानून-ड्राफ्ट  की सूचना देने के लिए दो-तीन लाख लोगों को अपने महीने के 10 घंटे देने की आवश्यकता है जिससे एक साल में पूरे देश-वासी को इन क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी मिल जायेगी ) |

प्रत्‍येक ऐफिडेविट/हलफनामे में एक सरकारी आदेश होगा। ये सरकारी आदेश `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) को यह शक्‍ति देंगे कि वे जिला स्‍तर पर 40 पदों, राज्‍य स्‍तर पर 40 पदों और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर 40 पदों पर बैठे अधिकारियों को बदल अथवा हटा सकेंगे। कुल 25 राज्‍यों में 700 जिले हैं। और इस प्रकार यह नागरिकों को अवसर प्रदान करेगा कि वे 40 × 700 + 40 × 25 + 40 = लगभग 30,000 लोगों को जिला/राज्‍य/राष्‍ट्रीय स्‍तर पर बदल सकेंगे।

यदि नागरिक हां दर्ज करने पर सहमत हो जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री, मुख्‍यमंत्री प्रस्‍तावित सरकारी आदेश का विरोध करने का साहस नहीं करेंगे। मैं प्रस्‍ताव करता हूँ कि जिलों की संख्‍या 700 से बढ़ाकर 1200 कर दी जाए (राज्‍यों की संख्‍या न बढ़ाई जाए)। इस प्रकार भारत में बदले/हटाए जा सकने वाले अधिकारियों की संख्‍या बढ़कर 100,000 हो जाएगी।

उन प्रक्रियाओं/तरीकों से यह सुनिश्‍चित/पक्‍का होगा कि आम-जनता-विरोधी अधिकारी को प्रशासन से निकाला जा सकेगा और आम-जनता-समर्थक अधिकारी बने रहेंगे। तथा और भी अधिक आम-जनता-समर्थक युवक नौकरियों में आ सकेंगे। मैं जिला, राज्‍य और राष्‍ट्रीय स्‍तरों पर उन पदों के लिए हर स्‍तर पर अधिकतम उम्‍मीदवारों को आवेदन करने के लिए लिए प्रेरित करूंगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके मैं उंचे स्‍तर पर नौकरशाहों/प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और न्‍यायालयों/कोर्ट में सुधार करने की कोशिश करूंगा ।  इसके अलावा मैं नागरिकों को आश्‍वस्‍त करने की कोशिश करूंगा कि वे सम्‍पत्ति कर, विरासत कर आदि को लागू करने/करवाने और जीएसटी/वैट समाप्‍त करने/करवाने के लिए सरकारी आदेशों पर हां दर्ज करें। और मैं नागरिकों से कहूंगा कि वे पुलिसवालों की संख्‍या 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख करने, सैनिकों/सिपाहियों की संख्‍या 12 लाख से बढ़ाकर 45 लाख करने और सेना में इंजिनियरों की संख्‍या 1,00,000 से बढ़ाकर 30,00,000 करने पर हां दर्ज करें।  हम ईमानदार लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे पुलिस, सेना और सभी सरकारी विभागों में भर्ती हों ताकि गुटबाजी-समर्थक/अल्प-जनतंत्र-समर्थक लोग सरकार में कम हो सकें और सरकार में आम नागरिकों का प्रभाव बढ़ सके।