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(12.9) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए करते हैं |
1. बहुमत द्वारा सुनवाई/फैसला : कोई भी व्यक्ति “बहुमत द्वारा सुनवाई/फैसला किए जाने से सहमत” होने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना पंजीकरण करा सकता है। और ये कानून उस चयन किए गए स्तर पर केवल इन्हीं लोगों पर लागू होगा। ऐसे लोगों पर, यदि जिले, राज्य और भारत के नागरिक मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने एक वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और X रूपए का जुर्माने की सजा की मांग कर दी तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को वह सजा दे सकते हैं। यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपना “बहुमत द्वारा सुनवाई किए जाने से सहमत” होने के लिए पंजीकृत नहीं कराया है। (अधिक विवरण/जानकारी के लिए आध्याय 27 देखें )
- व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी/सूचना का रिकार्ड रखने के लिए राष्ट्रीय पहचानपत्र प्रणाली लागू करें
- उन प्रक्रियाओं को लागू करें जिनका प्रयोग करके जिला शिक्षा अधिकारी (डी ई ओ), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के 10 पदों, राज्य/जिला स्तर के 20 पदों से पदधारी/आसीन अधिकारी को नागरिक निष्कासित कर सकें/हटा सकें।
- भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए करें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें
- सभी स्थानांन्तरण/ट्रान्सफर क्रमरहित/अनियमित चयन विधि का प्रयोग करके किया जाना चाहिए।
- जूरी आधारित प्रक्रियाएं/सुनवाई लागू करें जिनका प्रयोग करके नागरिक कनिष्ठ/जुनियर अधिकारियों को निष्कासित कर सकें/हटा सकें( कृपया विस्तृत जानकारी/ब्यौरे के लिए गूगल पर कॉरोनर्स इनक्वेस्ट देखें)
- एक ठीक-ठीक भूमि रिकार्ड/अभिलेख बनाएं और सभी बिक्री, पावर ऑफ एटॉर्नी के सभी रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण अनिवार्य बना दें।
- प्रत्येक सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों ,जजों, अनुदान-प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों के वरिष्ठ कर्मचारियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों की सम्पत्ति और आय के विवरण को सरकारी वेबसाइट पर डाल दें। उन प्रत्येक ट्रस्ट/न्यास और कम्पनियों की संपत्ति और आय का खुलासा करें जिनमें सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों, जजों और उनके नजदीकी रिश्तेदार के सहयोगी अथवा भागीदार और ट्रस्टी/न्यासी हों ।
(12.10) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकॉल के क़ानून-ड्राफ्ट |
हमने निम्नलिखित पदों के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) की मांग की है और प्रस्ताव किया है। प्रत्येक एक सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)है और यह शत-प्रतिशत संवैधानिक है। हमे किसी सांवैधानिक संशोधन या सांवैधानिक विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है।
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वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है – नए पद) |
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1 |
प्रधानमंत्री | मुख्यमंत्री |
महापौर
जिला सरपंच तहसील सरपंच ग्राम सरपंच |
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2 |
उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज | मुख्य उच्च न्यायालय जज | जिला न्यायालय प्रमुख जज |
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3 |
उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ जज | उच्च न्यायालय के चार जज | चार वरिष्ठ जिला जज |
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4 |
भारतीय जूरी प्रशासक (*) | राज्य जूरी प्रशासक (*) | जिला जूरी प्रशासक(*) |
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5 |
राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (*) | राज्य भूमि किराया अधिकारी (*) | |
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6 |
सांसद | विधायक |
पार्षद
जिला पंचायत सदस्य तहसील पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य |
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7 |
गवर्नर,भारतीय रिजर्व बैंक | राज्य मुख्य लेखाकार | जिला लेखाकार |
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8 |
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक | ||
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9 |
सालिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया
भारत का महान्यायवादी |
सालिसिटर जेनरल ऑफ स्टेट
राज्य महान्यायवादी |
जिला मुख्य दण्डाधिकारी
जिला सीविल अधिवक्ता |
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10 |
अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद् | अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद् | |
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11 |
गृह मंत्री, भारत
निदेशक, सी बी आई |
गृह मंत्री, राज्य
निदेशक, सी आई डी |
जिला पुलिस आयुक्त |
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12 |
वित्त मंत्री, भारत | वित्त मंत्री, राज्य | |
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13 |
शिक्षामंत्री, भारत
राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक अधिकारी |
शिक्षामंत्री, राज्य
राज्य पाठ्यपुस्तक अधिकारी |
जिला शिक्षा अधिकारी |
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14 |
भारत स्वास्थ्य मंत्री | राज्य स्वास्थ्य मंत्री | जिला स्वास्थ्य अधिकारी |
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15 |
अध्यक्ष, यूजीसी | विश्वविद्यालय कुलपति | प्रधानाचार्य, वार्ड स्कूल |
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16 |
कृषि मंत्री, भारत | कृषि राज्य मंत्री | |
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17 |
भारतीय सीविल आपूर्ति मंत्री | राज्य सीविल आपूर्ति मंत्री | जिला आपूर्ति अधिकारी |
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18 |
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार | राज्य मुख्य लेखा-परीक्षक | जिला मुख्य लेखा-परीक्षक |
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19 |
नगर आयुक्त
मुख्य अधिकारी |
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20 |
राष्ट्रीय विद्युत/उर्जा मंत्री | राज्य विद्युत/उर्जा मंत्री | जिला विद्युत -आपूर्ति अधिकारी |
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21 |
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड |
राज्य कर संग्रहण अधिकारी | जिला कराधान अधिकारी |
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22 |
रेल मंत्री | राज्य परिवहन मंत्री | नगर परिवहन अधिकारी |
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23 |
दूरसंचार नियामक | ||
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24 |
केन्द्रीय विद्युत नियामक | राज्य विद्युत नियामक | |
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25 |
केन्द्रीय संचार मंत्री | राज्य संचार मंत्री (*) | जिला संचार केबल अधिकारी (*) |
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26 |
जिला जलापूर्ति अधिकारी | ||
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27 |
केन्द्रीय चुनाव आयुक्त | राज्य चुनाव आयुक्त | |
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28 |
राष्ट्रीय पेट्रोलियम मंत्री | राज्य पेट्रोलियम मंत्री | |
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29 |
राष्ट्रीय कोयला मंत्री
राष्ट्रीय खनिज मंत्री |
राज्य कोयला मंत्री
राज्य खनिज मंत्री |
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30 |
अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण | अध्यक्ष, राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण | |
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31 |
अध्यक्ष, राष्ट्रीय इतिहास परिषद्
श्रेणी: प्रजा अधीन | ||
