पी.डी.एफ. डाउनलोड करेंसूची
- (12.5) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम गरीबी से होनेवाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग / वृद्ध लोगों की सहायता के लिए करते हैं
- (12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते हैं
- (12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम करते हैं
- (12.8) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम न्यायालयों / कोर्ट में सुधार लाने के लिए करते हैं
5 उन प्रक्रियाओं /विधियों/ तरीकों को लागू करें जिनसे जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य अधिकारी/ नगरपालिका आयुक्त, जिला पुलिस प्रमुख, राज्य परिवहन अध्यक्ष, नगरपालिका परिवहन अध्यक्ष आदि को नागरिक हटा/बदल सकें
6 सभी नागरिकों को हथियार दें जिसकी मांग गांधीजी, सरदार और नेहरू ने वर्ष 1931 में की थी
7 थिएटरों के सभी टिकटों पर एक-समान (यूनिफॉर्म) कर/टैक्स लागू करें
(12.5) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम गरीबी से होनेवाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग / वृद्ध लोगों की सहायता के लिए करते हैं |
1 ऐसी प्रक्रियाओं/विधियों को लागू करें ताकि हम नागरिकों को खनिज रॉयल्टी का दो तिहाई मिल सके
2 ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें ताकि हम नागरिकों को आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी हवाई अड्डों के प्लॉट जैसी सभी सरकारी प्लॉटों से भूमि किराया का दो तिहाई मिल सके
3 ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें जिनसे भारत के हम आम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को बदल सकें
4 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा सभी गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू करें
5 सीमा शुल्क/एक्साइज, वैट, बिक्रीकर, सेवाकर, ऑक्ट्राय, जी एस टी आदि प्रतिगामी /रिग्रेसिव करों(रिग्रेसिव कर की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 25.2 देखें ) को समाप्त करें
6 जिनके कम बच्चे हैं उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दें
7 चौथा बच्चा होने पर जुर्माना /दण्ड लगाएं। और बहुत आगे चलकर तीसरा बच्चा होने पर जुर्माना लगाएं।
8 वृद्ध/बुढ़े लोगों के लिए ज्यादा किराया और रॉयल्टी, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था
9 ऐसा कानून लागू करना कि सरकार जमीन केवल बोली लगाने के तरीके से दे न कि मंत्रियों के विवेकाधिकार )discretion) पर छोड़ दे
(12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते हैं |
1 ऐसी प्रक्रियाएं/तरीके लागू करें ताकि सेना को खनिज रॉयल्टी का एक तिहाई हिस्सा मिले
2 ऐसी प्रक्रियाएं/तरीके लागू करें ताकि सेना को आई.आई.एम.ए प्लॉट, जे.एन.यू प्लॉट, अहमदाबाद हवाई अड्डे, मुंबई हवाई अड्डे के प्लॉट जैसी सभी सरकारी प्लॉटों से भूमि किराया का एक तिहाई मिले
3 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि/फंड का उपयोग केवल सेना पर करें।
4 सिपाहियों/सैनिकों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दें
5 सिपाहियों/सैनिकों के वेतन में 200 प्रतिशत की वृद्धि/बढ़ोत्तरी करें
6 हथियार का विनिर्माण/निर्माण बढ़ाएं; हथियार बनाने के लिए लाखों इंजिनियरों, मजदूरों की भर्ती करें
7 सभी किशोरों/किशोरियों के लिए अनिवार्य हथियार चलाने की शिक्षा देना प्रारंभ/शुरू करें
8 जैसा कि गांधीजी, सरदार पटेल, नेहरू आदि ने वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मांग की थी, हथियार रखने के अधिकार को मूलभूतअधिकार /फंडामेंटलराइट बनाएं और भारत के सभी नागरिकों के लिए हथियार रखना अनिवार्य कर दें
9 3000 किलो-टन का वायुमंडलीय(एत्मोस्फेरिक) परमाणु परीक्षण और चालीस परमाणु परीक्षण करें ताकि भारत चीन के समकक्ष/बराबरी पर आ जाए।
10 चीन के साथ बराबरी करने के लिए भारत के परमाणु हथियार का भंडार बढ़ाएं
11 सीमाशुल्क बढ़ाकर 300 प्रतिशत कर दें, सीमा शुल्क का एक तिहाई हिस्सा नागरिकों को दें (अतिरिक्तनोट – मैंने पस्ताव किया है कि सीमाशुल्क का 33 प्रतिशत सीधे नागरिकों को जाना चाहिए। यह व्यवस्था/प्रावधान केवल सीमाशुल्क के लिए है। आयकर, सम्पत्तिकर अथवा अन्य आंतरिक करों/टैक्सों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
(12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम करते हैं |
- 1. ऐसी प्रक्रिया/कानून लागू करें जिसके द्वारा हम आम लोग जिला पुलिस प्रमुख को बदल सकें
- राष्ट्रीय पहचान-पत्र /आई डी प्रणाली लागू करें ताकि आरोपी आदि पर नजर रखने में पुलिसवालों को आसानी हो
- सभी पुलिस स्टेशनों और सभी पुलिस रिकार्डों का कम्प्युटरीकरण करें ( इन्हें कम्प्युटर में दर्ज करें), हरेक पुलिसवाले को कम्प्युटर दें
- पुलिसवालों पर जूरी प्रणालियां लागू करें ताकि जूरी सुनवाई का प्रयोग करके अयोग्य पुलिसवालों को नागरिक निष्कासित कर सकें/हटा सकें
- 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत का सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि/फंड का उपयोग केवल पुलिस, न्यायालयों पर करें।
- पुलिसवालों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ा दें, ऐसा भ्रष्टाचार घटने के बाद के कदम के रूप में करें
- पुलिसवालों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दें
- पुलिसवालों की भर्ती लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा ( कोई साक्षात्कार/इंटरव्यू नहीं) के जरिए करें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें
- पुलिसवालों का स्थानांन्तरण/ट्रान्सफर, रैंडम/क्रमरहित आवंटन विधि (कोई विवेकाधिकार नहीं) का प्रयोग करके किया जाना चाहिए।
(12.8) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम न्यायालयों / कोर्ट में सुधार लाने के लिए करते हैं |
- किसी भी नागरिक को मतदाता पहचान पत्र दिखलाकर और 3 रूपए का शुल्क देकर पटवारी के कार्यालय में किसी जनहित याचिका पर हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। यह हां/नहीं न्यायाधीश/जज पर बाध्यकारी नहीं हो।
- न्यायालय के सभी आदेश सरकारी वबसाईट पर प्रदर्शित किए जाएं/डाले जाएं
- सभी पक्षों को मुकद्दमें/केस के बारे में डाक के सामान्य पते और नोटिसों के साथ-साथ सभी भाषाओं में ई-मेल, एस.एम.एस के माध्यम से जानकारी /सूचना दी जाए।
- ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें जिनसे भारत के हम आम लोग मुख्य जज/न्यायाधीश को बदल सकें । ऐसा उच्चतम न्यायालय, उच्च नयायालय, जिला न्यायालयों में हो और उच्चतम न्यायालय, उच्च नयायालय, जिला न्यायालयों में सभी वरिष्ठ/सीनियर जजों के मामले में भी हो
- जूरी आधारित प्रक्रियाएं/सुनवाई लागू करें जिनका प्रयोग करके नागरिक स्थानीय अदालतों में कनिष्ठ/जुनियर जजों को निष्कासित कर सकें/हटा सकें
- उच्चतम न्यायालय, उच्च नयायालय और निचली अदालतों में जज प्रणाली को हटाकर जूरी प्रणाली लागू करें ताकि आपसी भाई भतीजावाद/क्रास-नेपोटिज्म ( एक जज द्वारा दूसरे जज के रिश्तेदारों का पक्ष लेना) और जज, वकील और अपराधियों का आपराधिक गठबंधन खत्म हो सके।
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जज का चुनाव किया जाए।अन्य सभी जजों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा ही की जाए।और कोई साक्षात्कार/इंटरव्यू न लिया जाए।
- न्यायालय द्वारा बुलावा/सम्मन, वारंट, मुकद्दमें और मुकद्दमों का ठीक से इतिहास/लेखाजोखा के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली लागू करें
