पी.डी.एफ. डाउनलोड करें2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3 किसानों को (कर/टैक्स से) अधिक छूट ,परिवार के प्रति सदस्य को 1,00,000 रूपए अधिक छूट ; सभी कर वसूली समान रूप से (वो ही स्लैब रहेंगे)
79.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – मंत्रीगण
4. प्रजा अधीन – विभाग/डिपार्टमेंट अध्यक्ष
5. सभी खर्चों का खुलासा/इसकी घोषणा
6. खर्चों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
80.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के (अगुवाई/नेतृत्व करने वाले) मंत्रीगण
4. प्रजा अधीन – राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के अध्यक्ष
81.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा
82.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा
83.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. भारत सरकार के कर्ज पर निषेध/मनाही
84.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. 300 प्रतिशत सीमा शुल्क
4. सीमा शुल्क संग्रहण का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना
5. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’– श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थिर/लगातार मासिक आय
6. मजदूरी (की दर) बढ़ाकर श्रमिकों/मजदूरों के लिए जरूरी/अनिवार्य बचत (खाता)
7. मजदूर को आसानी से रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बन्धी कानून
8. प्रदूषण कानून (के अधिकार) कम करके इसे 1930 के अमेरिका (यू.एस.) के स्तर पर लाना
9. सर्वजन भविष्य निधि(सर्वजन प्रोविडेंट फंड) योजना
10. मालिक की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) योजना हटाना/समाप्त करना
11. अधिकांश सामानों पर उत्पादन शुल्क हटाना/समाप्त करना
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2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री
4. प्रजा अधीन – रक्षा मंत्री
5. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’
6. सम्पत्ति-कर, विरासत-कर
7. आयकर में सुधार करना
8. 300 प्रतिशत सीमा शुल्क
9. सीमा शुल्क वसूली(संग्रहण) का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना
10. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’– श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थिर/लगातार मासिक आय
11. मजदूरी (की दर) बढ़ाकर श्रमिकों/मजदूरों के लिए अनिवार्य बचत (खाता)
12. मजदूर को आसानी से रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बन्धी कानून
13. प्रदूषण कानून (के अधिकार) कम करके इसे 1930 के अमेरिका(यू.एस.) के स्तर पर लाना
14. सर्वजन भविष्य निधि(सर्वजन प्रोविडेंट फंड) योजना
15. मालिक की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) योजना हटाना/समाप्त करना
16. क्षेत्रीय/जोनल प्रतिबंध/रोक को कम करना
17. 20,00,000 और सैनिकों को काम पर रखना
18. हथियार निर्माण/बनाने के लिए 20,00,000 इंजिनियरों आदि को काम पर रखना
19. कक्षा 8 के बाद सैनिक प्रशिक्षण को जरूरी/अनिवार्य बनाना
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3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री
4. प्रजा अधीन – रक्षा मंत्री
5. जूरी प्रणाली(सिस्टम)
87.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री
4. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’
5. सम्पत्ति-कर, विरासत-कर
6. आयकर में सुधार करना
7. सैनिकों का वेतन बढ़ाना
8. 20,00,000 और सैनिकों को काम पर रखना
88.
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री
4. प्रजा अधीन – रक्षा मंत्री
5. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’
6. सम्पत्ति-कर, विरासत-कर
7. आयकर में सुधार करना
8. 300 प्रतिशत सीमा शुल्क
9. सीमा शुल्क वसूली(संग्रहण) का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना
10. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’– श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थिर/लगातार मासिक आय
11. मजदूरी (की दर) बढ़ाकर श्रमिकों/मजदूरों के लिए जरूरी/अनिवार्य बचत (खाता)
12. आसानी से मजदूरों को रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बन्धी कानून
13. प्रदूषण कानून (के अधिकार) कम करके इसे 1930 के अमेरिका (यू.एस.) के स्तर पर लाना
14. सर्वजन भविष्य निधि (सर्वजन प्रोविडेंट फंड) योजना
15. मालिक की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) योजना हटाना/समाप्त करना
16. क्षेत्रीय/जोनल प्रतिबंध को कम करना
17. हथियार निर्माण/बनाने के लिए 20,00,000 इंजिनियरों आदि को काम पर रखना
18. कक्षा 8 के बाद सैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना
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2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
3. आरक्षण पर आर्थिक विकल्प/चुनाव
4. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज
5. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज
6. जातिसूचक टिप्पणी, अत्याचार पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
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